= विनियामक प्राधिकरण, उत्त्तर प्रदेश | शिकायत Wo 420485737 अशोक कुमार, Ho ग्रीन बे इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, 30-९, रामलीला मैदान के सामने बनाम 3-40/5 DLF City Phase-lI, M.G. Road, अग्रवाल कॉलोनी, दिल्ली रोड़, 608००॥-422002, मेरठ सिटी, मेरठ। आदेश प्रश्ननत प्रकरण को द रियल see (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) wee, 2046 के प्राविधानों के अन्तर्गत सुना गया। श्री अशोक कुमार द्वारा यह शिकायत 40 ग्रीन बे इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी, जो आई0डी0 Po 420485737 पर पंजीकृत है। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुये, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि “Greenbay Golf Village” situated at Plot No.-TS-06, Sector-22D, Yamuna Expressway प्रोजेक्ट में शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.02.2044 को फ्लैट क्षेत्रफल 350.00 वर्ग गज की बुकिंग करायी थी, जिसका अनुबन्ध दिनांक 08.04.2043 में किया गया था। फ्लैट की लागत GO 77,48,300.00 बतायी गयी थी, जिसके विरूद्ध आवंटी द्वारा दिनांक तक रु0 66,34,33.00 का भुगतान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त फ्लैट का कब्जा दिनांक 08.0.2004 तक दिया जाना था, शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर कार्य पूर्ण है। प्राधिकरण S Occupancy Certificate (Oc) मिलने पर ही कब्जा लेने को तैयार है। विकासकर्ता ERI PLC Golf Charge Facing हेतु रू0 5,98,500.00 की धनराशि ली गई है, वह चार्ज नहीं बनता है, पैसा वापिस करें। विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वह pic चैक करा लेगें, जो उचित होगा, निर्णण लिया जायेगा।

शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट लगभग 4 साल का विलम्ब हो चुका है। इस हेतु विलम्ब अवधि का मुआवजा wo 45/— प्रति वर्ग गज मय ब्याज के साथ जोकि विकासकर्ता 45 प्रतिशत चार्ज करता है, के अनुसार दिया जाये। रिवाईज लेआउट में यदि pic Golf Charge Facing नही बनता है तो नही लिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा विलम्ब अवधि का मुआवजा 45,//- प्रति वर्ग गज देने को तैयार है, अनुबन्ध के अनुसार ब्याज देय नही है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी मांग की गई है कि tere अनुबन्ध के अनुसार लिया जाये, उसी के अनुसार डिमांड नोट भी दिया जाये। विकासकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 3 माह के अन्दर Occupancy Certificate (00) प्राप्त कर कब्जा दे दिया जायेगा, जिस पर शिकायकर्ता द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है। शिकायतकर्ता एवं विकासकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि उक्त प्रोजेक्ट में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर कब्जा देने का दायित्व विकासकर्ता का है। अतः विकासकर्ता को आदेश दिया जाता है कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार wo 45/- प्रति वर्ग गज प्रति माह की दर से 08.0.20i4 से कब्जा दिये जाने की तिथि तक विलम्ब अवधि का मुआवजा आवंटी को दिया जाए, साथ ही Pic के मद में न्‍्यायोचित कार्यवाही करें। जहां तक मुआवजे की दर कम होना, Rate of Interest अधिक होने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि Bialateral Agreement @ प्राविधानों में रेरा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। विपक्षी प्रोमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा सके।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। तदनुसार शिकायत निस्तारित की जाती ॥ (रितु माहेश्वरी) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण |