U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 / 40 /63 read with Rule-24 24-Complaint WAM:i208570 Devendra Nath and Archana Pandey Versus Panchsheel Buildtech Private Limited Limited Order Sheet Date: 04.02.2025 The Complainant's case was presented through video conferencing. On call, the Complainant appeared in person. Learned counsel Mr. Ravi Seth appeared on behalf of the Opposite Party. It has been apprised by the Complainant that possession of the unit has not yet been handed over by the Opposite Party, nor has the conveyance deed been executed and registered. In the complaint in question, following orders have been passed on date 24.2.2048 after hearing as per rules by Hon'ble Bench-04:-- The Opposite Party ensure payment along with interest at MCLRHI percent on the amount deposited by the plaintiff for the delayed period from 24.2.2047 till actual possession ॥. Along with this, it is also clarified that this amount of interest shall be adjusted against the amount of final payment and in case the interest amount exceeds the payable amount, it shall be refunded to the applicant | ॥ The Opposite Party ensure handing over possession of the unit to the Complainant as per rules within 45 days from the date of uploading of the order, and upon receiving payable stamp duty and outstanding amount, if any, ensure registration in favor of the Complainant.

Violation of this order shall be punishable under Section-63 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 20i6 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal. In the above complaint, the following order has been passed on date 5.04.2024 under Section-38 / 40 / 63 by Hon'ble Bench-02 fr = From the above analysis and facts, it is clear that the Opposite Party has not complied with the order dated 24.2.2048 passed by the Bench. Therefore, Secretary RERA is directed to ensure issuance of recovery certificate for interest of the delayed period on deposited amount as per order passed under Section-34 by the Bench on date 22.22. cog under Section-38/40,/ 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Due to non-compliance of the order by the Opposite Party, the file be presented before the Authority for imposing appropriate penalty under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. The order be uploaded on the portal. During the proceedings under Section-38 /40,/63, due to physical possession of the unit not being delivered to the Complainant and registry not being executed, as per order sheet dated 34.07.2024 passed by the Hon'ble Chairman, the file was sent to this Bench for proceedings of Rule-24. The file was put up before this Bench today for first hearing.

The Opposite Party is directed to ensure that in compliance with the order of the Hon'ble RERA Bench, it sends offer of possession letter along with valid O.C.,/ C.C. including demand for outstanding dues (if any) to the Complainant within t5 days . Thereafter, upon payment of outstanding dues by the Complainant, the Opposite Party ensure handing over possession of the unit and carrying out registration in favor of the Complainant. If either of the parties has any objection, they may file their objection. File be put up for next hearing on fixed date 04.03.2025. ॥ ३ kah R. P. Singh (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 24-शिकायत P2:208570 देवेन्द्र नाथ और अर्चना पांडे बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.02.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि सेठ उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्गगत शिकायत में माननीय पीठ-04, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24.2.2048 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:--

विपक्षी 24.2.2047 से वास्तविक कब्जे तक की विलंबित अवधि पर वादी द्वारा जमा धनराशि पर MCLRHI प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी एवं ब्याज की राशि देय धनराशि से अधिक होने की दशा में आवेदक को वापस की जायेगी | विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नियमानुसार शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा देना व देय स्टाम्प शुल्क व यदि कोई धनराशि बकाया है, तो उसे प्राप्त कर शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघंन उठ्प्र०्भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलौड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 5.0.2024 को धारा-38 / 40 / 63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है fer = उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.2.2048 का अनुपालन नहीं किया है। अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38/40,/ 63 के अन्तर्गत पीठ द्वारा दिनांक 22.22. cog को धारा-3 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2006 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित आर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

अन्तर्गत धारा-38 /40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। पत्रावली आज प्रथम सुनवाई हेतु इस पीठ को पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को t5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित we! तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध करते हुए रजिस्ट्रो कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 04.03.2025 को पेश हो। ३. fate आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण