Office of the Vice Chairman, Agra Development Authority, Jaipur House, Agra Date 40 , 2048 2208745] 22087454 | Mr. Chaitanya Shivram Shiroor 2085888 | Mr. Gajinder Kumar 20i85443_ | Mr. Brajesh Kumar Sinha 2086206 2085898 | Mr. Shafiquer Rehman 2085740 | Mr. Saurabh Ranjan i20i85890 | Mr. Dharmendra Kumar [?]2085695 [Raat [?] Singh Rajawat| | Versus AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD, AIR FORCE STATION, RACE COURSE, NEW DELHI-0003 (SAL VAYU TOWERS MEERUT) Order During the hearings from time to time in the said 09 cases received on the RERA portal, it was informed by the allottees that flats were booked by them in the "Jal Vayu Towers, Meerut" project being developed by M/s Air Force Naval Housing Board. In that sequence, mentioning the prescribed amount for allotment of flats by the developer, the flats were booked in their favour after receiving registration amount from the allottees subject to terms and conditions to receive payment of installments from time to time according to construction work on the site. After the booking of flats, even after receiving the entire amount from the allottees from time to time by the developer and taking approximately 25 to 50 percent additional payment, the construction of flats on the site was not carried out within the prescribed time limit, nor was physical possession of the flats on site handed over to the allottees. At the time of hearing, it was also informed by the allottees that an internal inquiry is also underway in view of the funds received from allottees not being fully utilized properly by the officers posted in Air Force Naval Housing Board.

In the matter in question, the representatives of the respondent promoter appeared on the dates fixed for hearing from time to time and submitted their contention in writing, in which it was informed by them that Air Force Naval Housing Board is an institution working on the foundation of no-profit and [?] no-loss under "den [?] financing scheme", which is operated by retired officers of the Air Force / Navy and is engaged in the work of providing housing at affordable rates to departmental officers / employees. The foundation stone of the project was laid in 2008 for the construction of 365 dwelling units in "Jal Vayu Towers, Meerut". In the past, the institution had selected a contractor for construction and awarded the contract; construction of houses on site was started belatedly in the year 2040 by that contractor according to the agreement v Page l of 2

due to which physical possession of the buildings could not be handed over to the allottees within the stipulated period, and in the situation of construction work on site being halted, after the delay period, due to considerable increase in the market rates of construction material and rates of other payable taxes, demand for additional payment was made by them from the allottees. Currently, by entering into an agreement with a new contractor, construction work on site has been started by them. The project 7७, VAYU TOWERS MEERUT [?] is registered on the website of RERA [?] vide registration number-(॥/२६7२४१२/।१406 and the period for completing the project work and handing over possession has been marked by the developer as July, 2048.

On the basis of the above-mentioned discussion, the conclusion is that after taking the entire amount against the flats from most of the allottees, citing an increase in the rates of construction materials, additional [after ?] payment of up to 25 to 50 percent was received and demand for additional payment was made from some allottees. By selecting a technically incompetent contractor for the expenditure to be incurred on project construction work and for completing the construction work within the prescribed time limit, the construction work was commenced belatedly at the site by the developer. The institution is fully guilty for not completing the construction of the project within the time limit and not handing over possession to the allottees and demanding additional funds on delay in project construction. The respondent-promoter M/s AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD is hereby directed to freeze the final costing for the flats allotted to all 03 [?] allottees in the JAL VAYU TOWERS MEERUT project, complete the construction work on site within the next 90 days, and carry out the proceedings for execution of possession registry in favour of the allottees. No additional amount shall be demanded from the allottees until the date of execution of possession registry of the allotted flats.

Violation of these orders shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. In case of non-compliance of this order by the opposite party promoter, the complainants / allottees shall have the right to take proceedings for implementation of the said order through the Toto [?] Real Estate Regulatory Authority. The order was signed and pronounced today on dated 40.07.208. Date 40.07.2048 C cos A [?] Designated Authority / Vice Chairman Page 2 of 2 * * * कार्यालय उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, जयपुर हाउस, आगरा दिनांक 40 जुलाई, 2048 Complaint No Complainant Name __ [Complaint No Complainant Name | 2208745] | Mr. Rakesh Raman 22087454 | Mr. Chaitanya Shivram Shiroor 2085888 | Mr. Gajinder Kumar 2085443_| Mr. Brajesh Kumar Sinha 2086206 _| Mr. Suneel Tyagi 2085898 | Mr. Shafiquer Rehman 2085740 | Mr. Saurabh Ranjan 2085890 | Mr. Dharmendra Kumar 2085695 _ | Mr. Vikram Singh Rajawat | बनाम AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD, AIR FORCE STATION, RACE COURSE, NEW DELHI-0003 (SAL VAYU TOWERS MEERUT) आदेश

रेरा पोर्टल पर प्राप्त उक्त 09 प्रकरणों में समय-समय पर सुनवाई के दौरान आवंटियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मैसर्स एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की जा रही “जल वायु टावर, मेरठ” परियोजना में फ्लैट बुक कराये गये थे। तत्क्रम में विकासकर्ता द्वारा फ्लैटों के आवंटन हेतु निर्धारित धनराशि का उल्लेख करते हुये स्थल -पर निर्माण कार्य के अनुसार किश्तों का भुगतान समय-समय पर प्राप्त करने हेतु नियम शर्तों के अधीन आवंटियों से पंजीकरण धनराशि प्राप्त करके फ्लेटों को उनके पक्ष में बुक किया गया था। फ्लैटों की बुकिंग के उपरान्त समय-समय पर विकासकर्ता द्वारा आवंटियों से सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त करते हुये लगभग 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान लिये जाने के उपरान्त भी स्थल पर फ्लैटों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं कराया गया और न ही आवंटियों को स्थल पर फ्लैटों का भौतिक रूप से कब्जा दिया गया। आवंटियों द्वारा सुनवाई के समय यह भी अवगत कराया गया कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि का पूर्ण सदउपयोग नहीं किये जाने के दृष्टिगत आन्तरिक जॉच भी प्रचलित है।

प्रश्नगत प्रकरण में उत्तरदाता प्रोमोटर के प्रतिनिधि समय-समय पर सुनवाई. हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित हुये और अपना अभिकथन लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड “den फाइनेंश: स्कीम” के तहत नो-प्राफिट एवं नो-लास की आधारशिला पर कार्य करने वाली संस्था है जो कि एयरफोर्स /नेवी के सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा संचालित है और विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराये जाने का कार्य कर रही है। “जल वायु टावर, मेरठ” में 365 डवैलिंग यूनिटों के निर्माण हेतु 2008 में परियोजना का शिलान्यास किया गया था। विगत समय में संस्था द्वारा निर्माण हेतु ठेकेदार का चयन करते हुये ठेका दिया था उस ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार स्थल पर आवासों का निर्माण v Page l of 2 कार्य विलम्ब से वर्ष 2040 में प्रारम्भ किया गया जिसके कारण आवंटियों को भवनों का स्थलीय कब्जा नियत अवधि में नहीं दिया जा सका तथा स्थल पर निर्माण कार्य अवरूद्ध होने की दशा में विलम्ब अवधि उपरान्त बाजार में निर्माण सामग्री दर तथा अन्य भुगतान किये जाने वाले टैक्सों की दरों में काफी बढोत्तरी होने के कारण उनके द्वारा आवंटियों से अतिरिक्त भुगतान की डिमाण्ड की गयी। वर्तमान में उनके द्वारा नवीन ठेकेदार से अनुबन्ध करते हुये स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। परियोजना ७, VAYU TOWERS MEERUT रेशा की वेबसाइड पर पंजीकरण संख्या-(॥/२६7२४१२/।१406 द्वारा पंजीकृत है तथा परियोजना का कार्य पूर्ण करते हुये कब्जा दिये जाने की अवधि जुलाई, 2048 विकासकर्ता द्वारा अकिंत की गयी है।

उपरोक्त उल्लिखित विवेचना के आधार पर निष्कर्ष यह है कि प्रोमोटर द्वारा अधिकांश आवंटियों से फ्लेटों के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि लेने के उपरान्त निर्माण सामग्री की दरों में बढोत्तरी होने का हवाला देकर 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया गया तथा कुछ आवंटियों से अतिरिक्त भुगतान की मांग की गयी। विकासकर्ता द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय एवं निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी रूप से अक्षम ठेकेदार का चयन करते हुये निर्माण कार्य स्थल पर विलम्ब से प्रारम्भ कराया गया। परियोजना का निर्माण समय-सीमा में नहीं किये जाने एवं आवंटियों को कब्जा नहीं देने तथा परियोजना निर्माण विलम्ब होने पर अतिरिक्त धनराशि की मांग किये जाने हेतु संस्था पूर्ण रूप से दोषी है। उत्तरदाता-प्रोमोटर M/s AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि समस्त 03 आवंटीयों को JAL VAYU TOWERS MEERUT परियोजना में आवंटित फ्लैटों हेतु अंतिम कास्टिंग को फीज करके आगामी 90 दिवस में स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुये कब्जा रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही आवंटियो के पक्ष में कराये। आवंटियों को आवंटित फ्लेटों का कब्जा रजिस्ट्री कराने की तिथि तक कोई भी अतिरिक्त धनराशि की मांग न की जाये। इस आदेशों का उल्लंघन भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी प्रोमोटर द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में शिकायतकर्ताओं // आवंटियों को यह अधिकार होगा कि वह Toto भू-सम्पदा विनियमाक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त आदेश का कार्यान्वयन कराने की कार्यवाही कर सकता है।

आदेश आज दिनांक 40.07.2048 को हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया wa | she, corey, Bi) नामित प्राधिकारी / उपाध्यक्ष दिनांक 0.07.2048 Page 2 of 2

Office of the Vice Chairman, Agra Development Authority, Jaipur House, Agra Date 40 , 2048 2208745] 22087454 | Mr. Chaitanya Shivram Shiroor 2085888 | Mr. Gajinder Kumar 20i85443_ | Mr. Brajesh Kumar Sinha 2086206 2085898 | Mr. Shafiquer Rehman 2085740 | Mr. Saurabh Ranjan i20i85890 | Mr. Dharmendra Kumar [?]2085695 [Raat [?] Singh Rajawat| | Versus AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD, AIR FORCE STATION, RACE COURSE, NEW DELHI-0003 (SAL VAYU TOWERS MEERUT) Order During the hearings from time to time in the said 09 cases received on the RERA portal, it was informed by the allottees that flats were booked by them in the "Jal Vayu Towers, Meerut" project being developed by M/s Air Force Naval Housing Board. In that sequence, mentioning the prescribed amount for allotment of flats by the developer, the flats were booked in their favour after receiving registration amount from the allottees subject to terms and conditions to receive payment of installments from time to time according to construction work on the site. After the booking of flats, even after receiving the entire amount from the allottees from time to time by the developer and taking approximately 25 to 50 percent additional payment, the construction of flats on the site was not carried out within the prescribed time limit, nor was physical possession of the flats on site handed over to the allottees. At the time of hearing, it was also informed by the allottees that an internal inquiry is also underway in view of the funds received from allottees not being fully utilized properly by the officers posted in Air Force Naval Housing Board.

In the matter in question, the representatives of the respondent promoter appeared on the dates fixed for hearing from time to time and submitted their contention in writing, in which it was informed by them that Air Force Naval Housing Board is an institution working on the foundation of no-profit and [?] no-loss under "den [?] financing scheme", which is operated by retired officers of the Air Force / Navy and is engaged in the work of providing housing at affordable rates to departmental officers / employees. The foundation stone of the project was laid in 2008 for the construction of 365 dwelling units in "Jal Vayu Towers, Meerut". In the past, the institution had selected a contractor for construction and awarded the contract; construction of houses on site was started belatedly in the year 2040 by that contractor according to the agreement v Page l of 2

due to which physical possession of the buildings could not be handed over to the allottees within the stipulated period, and in the situation of construction work on site being halted, after the delay period, due to considerable increase in the market rates of construction material and rates of other payable taxes, demand for additional payment was made by them from the allottees. Currently, by entering into an agreement with a new contractor, construction work on site has been started by them. The project 7७, VAYU TOWERS MEERUT [?] is registered on the website of RERA [?] vide registration number-(॥/२६7२४१२/।१406 and the period for completing the project work and handing over possession has been marked by the developer as July, 2048.

On the basis of the above-mentioned discussion, the conclusion is that after taking the entire amount against the flats from most of the allottees, citing an increase in the rates of construction materials, additional [after ?] payment of up to 25 to 50 percent was received and demand for additional payment was made from some allottees. By selecting a technically incompetent contractor for the expenditure to be incurred on project construction work and for completing the construction work within the prescribed time limit, the construction work was commenced belatedly at the site by the developer. The institution is fully guilty for not completing the construction of the project within the time limit and not handing over possession to the allottees and demanding additional funds on delay in project construction. The respondent-promoter M/s AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD is hereby directed to freeze the final costing for the flats allotted to all 03 [?] allottees in the JAL VAYU TOWERS MEERUT project, complete the construction work on site within the next 90 days, and carry out the proceedings for execution of possession registry in favour of the allottees. No additional amount shall be demanded from the allottees until the date of execution of possession registry of the allotted flats.

Violation of these orders shall be punishable under Section-63 and other relevant provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. In case of non-compliance of this order by the opposite party promoter, the complainants / allottees shall have the right to take proceedings for implementation of the said order through the Toto [?] Real Estate Regulatory Authority. The order was signed and pronounced today on dated 40.07.208. Date 40.07.2048 C cos A [?] Designated Authority / Vice Chairman Page 2 of 2 * * * कार्यालय उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, जयपुर हाउस, आगरा दिनांक 40 जुलाई, 2048 Complaint No Complainant Name __ [Complaint No Complainant Name | 2208745] | Mr. Rakesh Raman 22087454 | Mr. Chaitanya Shivram Shiroor 2085888 | Mr. Gajinder Kumar 2085443_| Mr. Brajesh Kumar Sinha 2086206 _| Mr. Suneel Tyagi 2085898 | Mr. Shafiquer Rehman 2085740 | Mr. Saurabh Ranjan 2085890 | Mr. Dharmendra Kumar 2085695 _ | Mr. Vikram Singh Rajawat | बनाम AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD, AIR FORCE STATION, RACE COURSE, NEW DELHI-0003 (SAL VAYU TOWERS MEERUT) आदेश

रेरा पोर्टल पर प्राप्त उक्त 09 प्रकरणों में समय-समय पर सुनवाई के दौरान आवंटियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मैसर्स एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की जा रही “जल वायु टावर, मेरठ” परियोजना में फ्लैट बुक कराये गये थे। तत्क्रम में विकासकर्ता द्वारा फ्लैटों के आवंटन हेतु निर्धारित धनराशि का उल्लेख करते हुये स्थल -पर निर्माण कार्य के अनुसार किश्तों का भुगतान समय-समय पर प्राप्त करने हेतु नियम शर्तों के अधीन आवंटियों से पंजीकरण धनराशि प्राप्त करके फ्लेटों को उनके पक्ष में बुक किया गया था। फ्लैटों की बुकिंग के उपरान्त समय-समय पर विकासकर्ता द्वारा आवंटियों से सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त करते हुये लगभग 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान लिये जाने के उपरान्त भी स्थल पर फ्लैटों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं कराया गया और न ही आवंटियों को स्थल पर फ्लैटों का भौतिक रूप से कब्जा दिया गया। आवंटियों द्वारा सुनवाई के समय यह भी अवगत कराया गया कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि का पूर्ण सदउपयोग नहीं किये जाने के दृष्टिगत आन्तरिक जॉच भी प्रचलित है।

प्रश्नगत प्रकरण में उत्तरदाता प्रोमोटर के प्रतिनिधि समय-समय पर सुनवाई. हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित हुये और अपना अभिकथन लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड “den फाइनेंश: स्कीम” के तहत नो-प्राफिट एवं नो-लास की आधारशिला पर कार्य करने वाली संस्था है जो कि एयरफोर्स /नेवी के सेवा निवृत्त अधिकारियों द्वारा संचालित है और विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराये जाने का कार्य कर रही है। “जल वायु टावर, मेरठ” में 365 डवैलिंग यूनिटों के निर्माण हेतु 2008 में परियोजना का शिलान्यास किया गया था। विगत समय में संस्था द्वारा निर्माण हेतु ठेकेदार का चयन करते हुये ठेका दिया था उस ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के अनुसार स्थल पर आवासों का निर्माण v Page l of 2 कार्य विलम्ब से वर्ष 2040 में प्रारम्भ किया गया जिसके कारण आवंटियों को भवनों का स्थलीय कब्जा नियत अवधि में नहीं दिया जा सका तथा स्थल पर निर्माण कार्य अवरूद्ध होने की दशा में विलम्ब अवधि उपरान्त बाजार में निर्माण सामग्री दर तथा अन्य भुगतान किये जाने वाले टैक्सों की दरों में काफी बढोत्तरी होने के कारण उनके द्वारा आवंटियों से अतिरिक्त भुगतान की डिमाण्ड की गयी। वर्तमान में उनके द्वारा नवीन ठेकेदार से अनुबन्ध करते हुये स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। परियोजना ७, VAYU TOWERS MEERUT रेशा की वेबसाइड पर पंजीकरण संख्या-(॥/२६7२४१२/।१406 द्वारा पंजीकृत है तथा परियोजना का कार्य पूर्ण करते हुये कब्जा दिये जाने की अवधि जुलाई, 2048 विकासकर्ता द्वारा अकिंत की गयी है।

उपरोक्त उल्लिखित विवेचना के आधार पर निष्कर्ष यह है कि प्रोमोटर द्वारा अधिकांश आवंटियों से फ्लेटों के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि लेने के उपरान्त निर्माण सामग्री की दरों में बढोत्तरी होने का हवाला देकर 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया गया तथा कुछ आवंटियों से अतिरिक्त भुगतान की मांग की गयी। विकासकर्ता द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय एवं निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी रूप से अक्षम ठेकेदार का चयन करते हुये निर्माण कार्य स्थल पर विलम्ब से प्रारम्भ कराया गया। परियोजना का निर्माण समय-सीमा में नहीं किये जाने एवं आवंटियों को कब्जा नहीं देने तथा परियोजना निर्माण विलम्ब होने पर अतिरिक्त धनराशि की मांग किये जाने हेतु संस्था पूर्ण रूप से दोषी है। उत्तरदाता-प्रोमोटर M/s AIR FORCE NAVAL HOUSING BOARD को एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि समस्त 03 आवंटीयों को JAL VAYU TOWERS MEERUT परियोजना में आवंटित फ्लैटों हेतु अंतिम कास्टिंग को फीज करके आगामी 90 दिवस में स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुये कब्जा रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही आवंटियो के पक्ष में कराये। आवंटियों को आवंटित फ्लेटों का कब्जा रजिस्ट्री कराने की तिथि तक कोई भी अतिरिक्त धनराशि की मांग न की जाये। इस आदेशों का उल्लंघन भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी प्रोमोटर द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किये जाने की दशा में शिकायतकर्ताओं // आवंटियों को यह अधिकार होगा कि वह Toto भू-सम्पदा विनियमाक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त आदेश का कार्यान्वयन कराने की कार्यवाही कर सकता है।

आदेश आज दिनांक 40.07.2048 को हस्ताक्षरित तथा उद्घोषित किया wa | she, corey, Bi) नामित प्राधिकारी / उपाध्यक्ष दिनांक 0.07.2048 Page 2 of 2