उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 46-शिकायत ASAE 20 85425 प्रतीक जैन बनाम एम्स आरजी एंजेल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 27.04.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसे अभी तक यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है तथा विपक्षी द्वारा अभी तक शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई गई है। उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ--2, द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 30.07.2079 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-- प्रतिवादी / प्रमेटर को आदेशित किया जाता है कि वादी को कब्जा (physical possession) उपलब्ध करायें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builders Buyers Agrweement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि (delayed period) के संबंध में दिनांक 30.04.20:6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड,/कथाशा/ के अनुसार तथा दिनांक 04.05.20I6 (Real Estate Regulation & Development Act, 206 के लागू होने की तिथि ) से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/एथा॥। interest अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित किया जाएगा।

प्रमोटर,/ प्रतिवदी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता को शीघ्र offer of possession जारी करे तथा Agreement To Sale अर्थात जून 20:6 से शिकायतकर्ता को कब्जा देने तक ब्याज देय होगा। इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02, द्वारा दिनांक 09.44.2020 को धारा-38/40/63 के अन्तर्गत Pied wider पाश्ति फिया गया है किः जा विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 30 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को ओ.सी./सी. सी. सहित कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि तक आदेश दिनांक 30.0:20I9 के अनुसार विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करते हुए शिकायतकर्ता को कब्जा दें। शिकायतकर्ता भी उपरोक्‍्तानुसार अपनी यूनिट का कब्जा प्राप्त करें| अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा न दिलाये जाने पर तथा रजिस्ट्री निष्पादित न होने के कारण माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा पारित कार्यालय आदेश-पत्र दिनांक 34.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को भेजी गयी। आज दिनांक 27.04.2025 को प्रथम सुनवाई हेतु पत्रावली इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी |

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव पत्र वैध ओ.सी.// सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता ais दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 08.04.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. 'मू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण