Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Aditya Jain v. Logix Infra Developers Pvt.ltd
Complaint No. 120185298
- Decision date
- 2024-10-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar | Hearing Bench - Adjudicating Officer, Proceedings under Section-38 /40 ,//63 Rule-24 2(-Complaint Number : 2085298 Aditya Jain Versus Logix Infradevelopers Private Limited Order Sheet Date: 03.40.2024 The Complainant's case was presented through video conferencing. On call, the Complainant appeared in person. Learned counsel Mr. Ankit Dixit appeared on behalf of the Opposite Party. It has been apprised by the Complainant that possession of the unit has not yet been handed over by the Opposite Party, nor has the conveyance deed been executed and registered. pear In the complaint, the nominated Authority / Vice Chairman, Hapur-Pilkhuwa Development Authority has passed the following order on date 24.02.20:8 that:-
"The prayer of the Complainant is partly accepted and the Opposite Party promoter Ao Logix Infradevelopers Pvt. Ltd. is ordered to, against flat number d-i-50i to the allottees Mr. Aditya Jain and Mrs. Komal Jain: 4. immediately execute the builder-buyer agreement / MOU as per status quo, 2. reschedule the payment plan according to the progress of the project and complete the project as soon as possible and transfer possession. On the amount deposited so far against the said flat until possession is handed over, payment of interest amount payable at the rate of ॥8 percent per annum from date 04.04.205 to the date of possession be made. In addition to this, for compensation of mental harassment and other problems caused due to non-completion of the project, payment of 4,00,000.00 (four lakh rupees only) be also made to the allottees within a period of 45 days from the date of this order. Violation of this order shall be punishable under Section-63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 and recovery of the payable amount, subject to the provisions of sub-section ($) of Section-40, the recovery of the due amount shall be made as arrears of land revenue in the manner prescribed in local law. In case of non-compliance of this order by the Opposite Party promoter, the Complainant / allottee shall have the right to initiate proceedings for execution of the said order through the U.P. Real Estate Regulatory Authority er"
In the above complaint, Hon'ble Bench-4A passed the following order on date 46.42.2020 under Section-38 /40 / 63 that:- The RERA Secretary is directed to ensure the issuance of a recovery certificate for delay interest and compensation for mental harassment and other problems in the matter in question as per page number-03 of the order dated 24.02.20i8 previously passed by the Authority, and the file be presented before the Authority for imposing appropriate penalty under Section-63 of the RERA Act, 206. On date 25.02.2024, a recovery certificate was issued by Secretary, RERA regarding the delayed period. After approval of the office order dated 34.07.20204 of the Hon'ble Chairman, U.P. RERA, the file was presented before this court. Time was sought by the Opposite Party to file its written reply, which is accepted. The Opposite Party is directed to ensure that before the next fixed date, in compliance with the order passed by the Hon'ble Bench, while providing possession of the unit in question to the Complainant, executing registry, it uploads copies of the possession letter, registry deed, and written reply on the RERA portal, and ensures filing one physical copy thereof in the RERA office. The file aed be put up for next hearing on date 40.42.2024. R. oe Rie (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority | * * * उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,/“63 नियम-24 24-शिकायत संख्या : 2085298 आदित्य जैन बनाम लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.40.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित दीक्षित उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gear शिकायत में नामित प्राधिकरण /उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्रधिकरण से दिनांक 24.02.20:8 को निम्न आदेश पारित किया है कि:- “शिकायतकर्ता की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी प्रमोटर Ao लॉजिक्स इन्फाडेवलपर्स प्राणलि० को आदेशित किया जाता है कि आवंटीगण श्री आदित्य जैन व श्रीमती कोमल जैन को फ्लैट संख्या d-i-50i के विरूद्ध 4. यथास्थिति बिल्डर-बायर एग्रीमेंट / एमओयू का तत्काल निष्पादन करें, 2. परियोजना की प्रगति के अनुसार पेमेंट प्लॉन को रिशैड्यूल करे तथा शीघ्रातिशीघ्र परियोजना पूर्ण कर कब्जा हस्तांतरितकरें। कब्जा दिये जाने तक उक्त फ्लैट के विरूद्ध अब तक जमा की गयी धनराशि पर दिनांक 04.04.205 से कब्जे के दिनांक तक ॥8 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की धनराशि का भुगतान किया जाये। इसके अतिरिक्त परियोजना पूर्ण न करने के कारण हुए मानसिक उत्पीडन व अन्य समस्याओं की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटीगण को अंकन 4,00,000.00 (चार लाख रूपये मात्र) का भुगतान भी इस आदेश के दिनांक से 45 दिन की अवधि में किया जाये।
इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा देय धनराशि की वसूली धारा-40 की उपधारा (।) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, शोध रकम की वसूली, स्थानीय विधि में विहित रीति में, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी। विपक्षी प्रमोटर द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता,/आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह उ0प्र0 भू-सम्पदा र विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से उक्त आदेश का कार्यान्वयन कराने की कार्यवाही कर सकता ar" उपरोक्त शिकायत में मा.पीठ-4ए, द्वारा दिनांक 46.42.2020 को धारा-38 /40 /63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है किः- रेरा सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रशनगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24.02.20i8 के पृष्ठ संख्या-03 के अनुसार विलम्ब ब्याज एवं मानसिक उत्पीड़न एवं अन्य समस्याओं की प्रतिपूर्ति का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें और रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। सचिव, रेरा द्वारा दिनांक 25.02.2024 को विलम्बित अवधि के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. रेरा के कार्यालय आदेश दिनांक 37.07.20204 के अनुमोदन होने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।
विपक्षी द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है| विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि से पूर्व मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित कर, कब्जा पत्र, रजिस्ट्री विलेख तथा लिखित जवाब की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिसकी एक प्रति भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। पत्रावली aed अग्रिम सुनवाई दिनांक 40.42.2024 को पेश हो। आर पी सह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण