उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 8-शिकायत PA:—20824563 राहुल भाटिया बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेय शर्मा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए एवं कम्पनी / विपक्षी के डायरेक्टर श्री संजय अग्रवाल उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.20I9 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता की यूनिट at ge किया जा चुका है और रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी कुर्की आख्या दाखिल की जा चुकी है।

विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से शिकायतकर्ता की यूनिट का कब्जा तृतीय पक्ष के पक्ष में दिनांक 26.2. 2024 को देते हुए यूनिट की रजिस्ट्री तृतीय पक्ष के हित में करना बताया गया है और उसकी प्रति अपने अतिरिक्त जवाब दिनांकित 25.08.2026 के साथ दाखिल की गई है, जबकि मेरे पूर्व विद्वान न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामले में दिनांक 09.04.2024 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश विपक्षी के विरुद्ध जारी किया गया था, लेकिन विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और मनमाने तरीके से शिकायतकर्ता की यूनिट को तृतीय पक्ष को दिनांक 26.2.2024 को आवंटित करते हुए तृतीय पक्ष के हित में रजिस्ट्री करा दी गई है। —~@ विपक्षी / कम्पनी के डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया था कि वह सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर कारण, बताये कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा आदेश दिनांक 09.04.2024 के विपरीहजाकर शिकायतकर्ता की यूनिट को तृतीय पक्ष को आवंटित की है और यह भी कारण बताये कि उनके द्वारा क्‍यों माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी /कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर, सिविल कारागार में निरुद्ध कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उ.प्र. जेल मैनुअल के प्रस्तर-440 के अनुसार 3 माह का निर्वाह भत्ता नियमानुसार जिला कारागार में जमा कराकर, उसकी रसीद एक माह के अन्दर दाखिल करें, ताकि शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई कर, थिक्षि-थव्यथश्थक विपक्षी / कम्पनी के डायरेक्टर को सिविल कारागर में निरुद्ध किये जाने हेतु अधिपत्र जारी किया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.40.2026 को पेश हो। Sv — sh आर. th. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण