उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 // 40 ,//63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PEM:—20824563 राहुल भाटिया बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रेय शर्मा सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में बुक की गई यूनिट का कब्जा प्राप्त न होने तथा यूनिट की रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा कब्जे एवं रजिस्ट्री हेतु अपनी शिकायत योजित की गई, प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-04 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 27.02.209 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 30.6.20I9 तक की अवधि में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ अपने सभी विवाद निस्तारित कर शिकायकतकर्ता से देय बकाया धनराशि प्राप्त कर ओ.सी./सी. सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी अनुबंधित अवधि से 304.206 तक 5/— रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 45.20:6 से ओ.सी.,/सी.सी. सहित कब्जा दिये जाते तक एम.सी.एल.आर.+ की प्रतिशत की दर से ब्याज देना सुनिश्चित wt! ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। 2 विपक्षी यदि अनुतोष Wo 4 को प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि अंकन 68,00,438 //- (अडसठ लाख एक सौ अडतीस) रूपये जमा करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक एम.सी.एल.आर. + प्रतिशत लय व्याज सहित दो किश्तों में अदा करें। 50 प्रतिशत धनराशि जून 2049 के पश्चात 45 दिन के अन्दर व शेष 50 प्रतिशत धनराशि आदेश अपलोड होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर देना सुनिश्चित करें। यदि इस इकाई हेतु बैंक से ऋण लिया हो तो इस धनराशि का उपयोग पहले बैंक का ऋण व देय ब्याज लोटाने के बाद शेष धनराशि शिकायतकर्ता को दी जायेगी। 3. इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.02.20:9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. We-orw द्वारा दिनांक 27.40. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- जहाँ तक विलम्ब अवधि के ब्याज का प्रश्न है, विपक्षी की ओर से इस विषय में कोई गणना स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः सचिव, रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.02.2049 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज का वसूली प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी ओ.सी. /सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.0220:9 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी को दिनांक 09.04.2024 को यह निर्देशित किया गया था कि:- “वह प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे।”

लेकिन उक्त आदेश के पश्चात भी विपक्षी द्वारा अपने जवाब में यह कहा गया कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित /आवंटित कर दी गई है और तृतीय पक्ष के नाम शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री भी कराई जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 27.02.2049 में शिकायतकर्ता को ओ.सी. » सी. सी. सहित कब्जा देने का आदेश पारित किया गया, लेकिन उसके पश्चात भी विपक्षी का का यह कहना है कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री किसी तृतीय पक्ष के नाम की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में क्‍योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री किसी तृतीय पक्ष के नाम कराई जा चुकी है, लेकिन विपक्षी द्वारा तृतीय पक्ष के नाम रजिस्ट्री कराई जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही रजिस्ट्री की प्रति दाखिल की गई है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.42.2025 के अनुसार रिसीवर द्वारा यूनिट को कुर्क कर अपनी आख्या दिनांकित 23.42.2025 दाखिल की जा चुकी है और शिकायतकर्ता की यूनिट न्यायालय के कब्जे में है। अतः शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 को पेश हो । gh आर. th. सिंह That (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण