U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench-02 Presence: Shri Balvinder Kumar, Member (RERA) Complaint No.: 20824234 Anurag Gupta F-03, Shastri Nagar, Meerut Shastri Nagar, Meerut Versus Suncity Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd. Near KGK Medical College, Moradabad Line par Moradabad 24400l «««« METAR Adjudication The present case has been instituted by the plaintiff against the defendant for allotment of a unit number and delivery of possession, together with penalty interest for the delayed period. In brief, the plaintiff states that he booked a plot in the project SHIPL-ROYAL CASTLE PLOTS # on 47.02.2006, against which he paid &5,54,250/— to the defendant. The complainant stated that construction of the project was to be completed and possession provided by 34.03.2008, but the unit number and possession have not yet been provided. Therefore, the plaintiff prayed that the unit number and possession, together with penalty interest for the delayed period, be provided by the defendant against the amount paid by the plaintiff. The plaintiff filed photocopies of receipts for the amount paid and other documents in support of the plaint. — see Anurag Vs. Suncity Hi-Tech Infrastructures Pvt. Ltd. Page l

The Authority issued notices to the defendant, which were duly served on the defendant. The defendant filed a written statement, stating that construction of the above project has remained obstructed for several reasons, such as (Court Stay due to land acquisition, Dharna Pradarshan by famers on the project site, discontinuance threats by the famers, other court cases). Therefore, the defendant is willing to pay the entire amount to the complainant. The defendant stated in its written statement that the project in question is registered under the RERA Act with registration number UPRERAPRM7375, according to which the date for completion of construction of the project is 30.06.2024, but construction in the project has been obstructed due to unavoidable reasons and the defendant is unable to complete the project. On the basis of the above statement, disposal of the case was requested. Both parties were heard and the file was perused. The complainant objected to receiving payment of the amount deposited from the defendant. The complainant appeared before the Court and stated that he wishes to remain in any new scheme relating to the project in question that may be started in future for construction of the plot, and does not want to receive repayment of the deposited amount from the defendant. Since the complainant wishes to remain in the project, it does not appear just to direct payment of the entire amount along with interest. Accordingly, the case is fit to be disposed of. Order The defendant is directed to complete all construction work by the date for completion registered under the RERA Act and ensure that a lawful plot is made available to the complainant. Otherwise, if in future construction of any plotted scheme is commenced in relation to the project, the complainant shall be given priority and preference and a plot shall be made available to the complainant at the previously determined price/rate [?].

Anurag Vs. Suncity Hi-Tech Infrastructures Pvt. Ltd. Page 2 Both parties are also directed to ensure disposal of the case in the meantime on the basis of a settlement [?]. The complainant has the right to submit an application before the Court for continuation of the case in future. Accordingly, the case is disposed of [?]. The above case is presently kept in abeyance. Date: 22,//07 / 2049 Aw Y seg ( Kumar, Member U.P. Real Estate Regulatory Authority Anurag Vs. Suncity Hi-Tech Infrastructures Pvt. Ltd. Page 3 * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : I20I824234 अनुराग गुप्ता F- 03, Shastri nagar meerut Shastri nagar Meerut बनाम सनसिटी हाई-टेक इंफास्ट्रक्चर प्राएलि0 Near KGK Medical College, Moradabad Line par Moradabad 24400I अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यूनिट संख्या एवं कब्जा मय विलम्बित अवधि का दंड ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षिप्त में वादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादी की परियोजना sHIPL- ROYAL CASTLE PLOTS # प्लाट दिनांक 47.02.2006 को बुक किया गया था, जिसके एवज में वादी ने प्रतिवादी को &5,54,250/— भुगतान किया था। शिकायतकर्ता द्वारा कथन किया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा दिनांक 34.03.2008 तक उपलब्ध कराया जाना था, परन्तु अभी तक यूनिट संख्या एवं कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। अतः वादी द्वारा प्रतिवादी से भुगतान की गयी धनराशि के एवज में यूनिट संख्या एवं कब्जा व विलम्बित अवधि का दंड ब्याज, दिलाये जाने की याचना की गयी हैं | वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में भुगतान की गयी धनराशि की रसीदे , आदि प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल किये गये। प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त परियोजना का निर्माण कार्य अनेको कारण जैसे (Court Stay due to land acquisition, Dharna Pradarshan by famers on the project site, discontinuance threats by the famers, other court cases) बाधित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी समस्त धनराशि का भुगतान शिकायतकर्ता को करने हेतु इच्छुक है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में कथन किया गया कि प्रश्नगत परियोजना रेरा अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन संख्या- UPRERAPRM7375 पंजीकृत है जिसके अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 30.06.2024 है परन्तु अपरिहार्य कारणों से परियोजना में निर्माण कार्य बाधित है और प्रतिवादी परियोजना को पूर्ण करने में असमर्थ है| उपरोक्त कथन के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया | शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी से जमा धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु आपत्ति जाहिर की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया गया कि भविष्य में yeaa परियोजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की नई स्कीम जो कि प्लाट, के निर्माण कार्य के अन्तर्गत शुरू की जाती है, उसमें बना रहना चाहता है तथा जमा धनराशि का भुगतान प्रतिवादी द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहता है। चूंकि शिकायतकर्ता परियोजना में बने रहने का इच्छुक हैं ऐसी दशा में समस्त धनराशि का भुगतान मय ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। आदेश प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि तक समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ता को विधिसम्मत प्लाट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है कि भविष्य में यदि परियोजना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की प्लादेड स्कीम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर वरियता देते हुए पूर्व में निर्धारित मूल्य / दर पर शिकायतकर्ता को प्लाट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। दोनों पक्षों को यह भी आदेशित किया जाता है कि इस बीच समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि भविष्य में वाद को जारी किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तदानुसार वाद निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त वाद फिलहाल abeyance में रखा जाता है। दिनांक : 22/07 /2049 Gale (बर्लविन्दर कुमार

सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण