उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 20-शिकायत PM:—20823946 रविंदर कुमार बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण * आदेश-पत्र दिनांक: 25.09.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया. एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। प्रश्नगत शिकायत में माननीय te-ow द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.09.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. आदेश की तिथि से 45 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता को कब्ज़ा प्रदान करें और विलंबित अवधि दिनांक 24.0.2043 से 30.04.20I6 तक, ब्रोशर की शर्तों के अनुसार 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से व रेरा लागू होने के बाद से अर्थात दिनांक 04.05.2046 से कब्जा ऑफर किये जाने तक धटा॥२+ प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना सुनिश्चित करे | 2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2 (a) के अन्तर्गत परिभाषित किया .गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी add को दिया जायेगा। ब्याज की दर MCLRH प्रतिशत होनी चाहिए।

3. इस आदेश का vera उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 4.09.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण 'शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन ad न... प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-04 (पूर्व में पीठ-0१ए) द्वारा दिनांक 23.06.2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा arts के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 4-09-20I9 @ WER—-0l के अनुसार प्रश्नगत यूनिट के भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 44-08-2025 को संदर्भित की जाती है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या: 606 /2020 योजित की गयी थी, जिसको मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा अपने आदेश, दिनांक 09-42-2022 के माध्यम से देय विलम्बित अवधि के ब्याज की रेरा लागू होने से पूर्व की दर को 06 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर 04 प्रतिशत की दर संशोधित करते हुए, निस्तारित कर दिया गया। अत: सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 44-09-2049 के प्रस्तर-04 तथा मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा अपील संख्या: 606 /2020 में पारित आदेश, दिनांक 09--2-2022 के अनुसार दिनांक 3i—-07—-2025 @ ud विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की गणना कराकर निम्नानुसार कार्यवाही करें-

(क) यदि मा. अपीलीय अधिकरण से उपर्युक्त अपील के क्रम में, रेरा प्राधिकरण के सम्बन्धित खाते में कोई धनराशि प्राप्त हुई है, तो उसे तत्काल प्रार्थी / शिकायतकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर पीठ द्वारा up3t के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 4-09--2049 के प्रस्तर-04 एवं मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा अपील संख्या: 606 / 2020 में पारित आदेश, दिनांक 09-42-2022 के अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि में घटाते हुए अवशेष धनराशि (यदि कोई अवशेष रहे) की वसूली हेतु, नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। (ख) यदि मा. अपीलीय अधिकरण से उपर्युक्त अपील के क्रम में रेरा प्राधिकरण के सम्बन्धित खाते में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 44-09-20I9 B प्रस्तर-04 एवं मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा अपील संख्या: 606,/2020 में पारित आदेश, दिनांक 09-2--2022 क॑ अनुसार विपक्षी द्वारा देय विलम्बित अवधि के ब्याज की समस्त धनराशि की वसूली हेतु नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। ५ तदोपरान्त पत्रावली को सुनवाई की तिथि से पूर्व मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी/प्रोमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34. दिनांक 44-09-20:9 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण, को रेरा अधिनियम की धारा 63 की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस सन्दर्भित कर सकते हैं।

ada अन्तर्गत धारा-38/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. पीठ-0 (पूर्व में पीठ-04ए) द्वारा पारित दिनांक 23.06.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को हा की गई | पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. JOM. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को t5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए कब्जा-पत्र रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति गणना शीट सहित दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.42.2025 को पेश eT आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण