Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

abhijeet kumar singh v. Promoter

Complaint No. 1120172993

Decision date
Not recorded
Text availability
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Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007 Tale: \\y2.2 / उ0प्र0रेरा / अनुपालन / 2022 दिनांक: | ७ /o2r/ 2022 प्राधिकरण द्वारा शिकायत संख्या 420472993 अभिजीत कुमार सिंह बनाम मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राणलि0 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2048 का प्रमोटर मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राएलि0 द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैः- प्राधिकरण की बैठक दिनांक 34.04.2022 में प्रमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.03.20i8 का अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर were विचार किया गया। अभिजीत gar सिंह द्वारा दिनांक 4.:4.20:7 को प्राधिकरण में प्रमोटर मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राणलि0 के विरूद्ध शिकायत (शिकायत संख्या- 20i72993) wea करके प्रमोटर मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राणलि0 की संचालित परियोजना में आवंटित इकाई का विकास कार्य पूर्ण कराये जाने एवं कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी। उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की पीठ द्वारा शिकायत संख्या 2072993 अभिजीत कुमार सिंह बनाम मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राणलि0 में नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 26.03.20i8 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये 4. उत्तरदाता प्रोमोटर Ao जी0एस0 प्रोमोटर्स wofeio आवंटी शिकायतकर्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह को आवंटित फ्लैट का विधिवत कब्जा सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 30.04.2048 तक प्रदान करें।

2. उत्तरदाता द्वारा आवंटी को आवंटित फ्लैट का कब्जा प्रदान करने में विलम्ब के लिए we दिनांक 04.09.2045 से फ्लैट के सुपर एरिया के प्रति वर्गफूट क्षेत्रफल पर Go 5 प्रति माह की दर से अर्थ दण्ड का भुगतान आदेश के 45 दिन के अन्दर किया जाएगा। 3. उत्ततरदाता द्वारा वाहय विद्युत चार्जेस, पावर बैकअप चार्जेस एवं AAR चार्जेज हेतु अग्रिम भुगतान एवं अन्य मांग सृजित नहीं की जाएगी और न ही आवंटी शिकायतकर्ता से जमा करायी जाएगी। ° 4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय शिकायतकर्तागण की इस शिकायत पर भी ध्यान दिया जाएगा कि an उनके द्वारा अनुमोदित Wars प्लान से विचलन किया गया है और यदि विचलन किया गया है, तो an सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यह भी आदेश दिया गया था कि इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। विपक्षी-प्रमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.03.20i8 का अनुपालन नियत समय सीमा में नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 44.0:.20I9 को आदेश के कार्यान्वयन हेतु ऑनलाईन अनुरोध किया गया। विपक्षी-प्रमोटर को दिनांक 44.42.208 को नोटिस भेजकर उनसे अपेक्षा की गयी कि आदेश दिनांक 26.0320i8 की अनुपालन आख्या दिनांक 47.2.2048 तक (2)

उपलब्ध करायें, और यदि उनके द्वारा इस अवधि में आदेश की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 की धारा-63 एवं धारा-40 व अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। विपक्षी-प्रमोटर द्वारा उक्त नोटिस का कोई उत्तर,/अनुपालन आख्था निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त आदेश के कम में विलम्ब ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 42.04.209 प्रेषित किया गया। उ0प्र0 रेरा द्वारा पारित आदेश का अनुपालन प्रमोटर द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप फलस्वरूप कारण दर्शाओं नोटिस दिनांक 29.:4.2020 विपक्षी-प्रमोटर को प्रेषित की गयी, जिसमें यह उल्लिखित किया गया था कि रेरा के आदेश दिनांक 26.03.20I8 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या आनलाइन सुनवाई हेतु नियम तिथि t8.07.208 को Ao सुनवाई पीठ-02 के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उ0प्र० भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-38 / 40 / 63 एवं उ0प्र रेरा wer के नियम-24 के अन्तर्गत परियोजना की कुल लागत के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.20I8 का अनुपालन विपक्षी-प्रमोटर द्वारा न किये जाने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा-63 एवं अन्य गा प्राविधानों के अन्तर्गत उभय vail की सुनवाई उपरान्त नियमानुसार शास्ति अधिरोपित जाने हेतु प्रकरण Alo पीठ-02 को संदर्भित किया गया। ao पीठ द्वारा प्रश्नगत शिकायत में दिनांक 04.06.2024 को सुनवाई की गयी। ao पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 24.08.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

“मभू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे। इसके अतिरिक्त सचिव, रेरा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के अनुसार Go 2,0,000,//- के कम में विधि सम्यक उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित we |” mo पीठ के उपरोक्त आदेश के दृष्टिगत उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की बैठक दिनांक 34.04.2022 में विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश 26.03.20i8 का अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने के विषय पर सम्यक विचार किया गया तथा यह निर्णय पारित किया गया कि:- 4- विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.03.208 का अनुपालन नहीं किया गया। अतः रेरा अधिनियम एवं अधिनियम के अधीन पारित प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में त्रुटि के लिए विकासकर्ता के विरूद्ध अधिनियम की धारा-63 के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का पर्याप्त आधार है। 2- ww अधिनियम की धारा-63 में यह प्राविधान है कि “यदि कोई प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के ford आदेशों अथवा निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तब तक वह प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, के लिए ऐसी शास्ति, जो संचयी रूप से प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक हो सकती है, का दायी eT" (3)

पत्रावली में उपलब्ध शिकायतकर्ता के विकय पत्र के अनुसार इकाई का कुल मूल्य BO 46,97,000.00 अंकित है। अतः प्रमोटर के विरूद्ध प्राधिकरण के आदेश अनुपालन में त्रुटि के लिए दिनांक 04.05.2048 से 34.04.2022 तक कुल चूक अवधि 4372 दिन के लिए 680 प्रति दिवस की दर से 680 x 43725 GO 9,32,960.00 मात्र अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। विपक्षी-प्रमोटर द्वारा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण में जमा की जाये। उक्त आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्रमोटर द्वारा न जमा करने की स्थित में वहीं दर भुगतान की तिथि तक देय होगा। विपक्षी-प्रमोटर द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.03.20:8 की अनुपालन आख्या 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जाये। विपक्षी-प्रमोटर द्वारा समयान्तर्गत अनुपालन न करने पर अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति सुनिश्चित करायी जायेगी। (राजेश कुमार त्यागी) सचिव संख्या एवं दिनांक उपरोक्त प्रतिलिपिः-4. मेसर्स जी0एस0 प्रमोटर्स प्राणलि0, 4.0-23 PREET VIHAR DELHI 2.0-23 PREET VIHAR 0&/॥॥ एवं Email: [email protected] को इस निर्देश के साथ कि आदेश का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 2. शिकायतकर्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह, ई-मेल:- [email protected] को सूचनार्थ | 6 (राजेश कुमार त्यागी) tL सचिव,