Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Dileep Kumar Pateria v. Aims Promoters Private Limited
Complaint No. 10201822768
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- Not recorded
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- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
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Judgment text
— r lu | Soyo भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय पीठ--2 उपस्थिति:-- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | [क्रम शिकायत संख्या | जिकायतकर्तागण..| यूनिट सं० | धनराशि रु./- | | io | | | | | lt. |. 2020822768 | दिलीप कुमार पटेरिया | ~G-202 | 32,03,325- | | 2. | [20824294 | चन्द्रशेखर संतोष मराठे | G-502 | 33,42,900/- | 3. | व29824293 दीपक [6-308 | 5i,00,000/- pe | iamntazeese: | स्मामप्फ्नासन | anor] Senor | | 40204822758 श्याम wom ea|:«G-20I | 53,00,000/- बनाम एम्स प्रमोटर्स प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार पटेरिया के साथ 3 अन्य शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया किया था। यह सभी शिकायतें विपक्षी की परियोजना Aims Golf Avenue (Phase-I) से सम्बंधित हैं | शिकायतकर्तागण की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 25.04.2049 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थेः- du Page i आदेश / निर्णय 4. प्रमोटर ENT fire safety equipments @ installation से सम्बंधित समस्त कार्य 34 मई 2009 को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रमोटर के अनुसार वर्तमान में यह कार्य तेज गति से चल रहा है। | 2. आगामी is दिन में प्रोजेक्ट की सभी cad में लगी हुई लिफ्ट के रख-रखाव के लिए annual maintenance contract कर दिया जाएगा। | 3. आगामी 5 दिन के अन्दर जितनी भी लिफ्ट्स खराब हैं या टावर्स में दूसरी लिफ्ट्स लगायी जानी है, को पूर्ण किया जाएगा।
4. Sewage Treatment Plant (STP) की स्थापना से सम्बंधित समस्त कार्य 34 मई 2049 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। 5. प्रमोटर के द्वारा पार्किंग का समस्त कार्य 34.05.2049 तक समाप्त कर दिया जाएगा। प्रमोटर के अनुसार इस बीच सभी आवंटियों/ होम ae की गाड़ियों की पाकिंग के लिए स्थान आवंटित किया जा रहा है। 6. उक्त सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रमोटर ene club तथा swimming pool से सम्बंधित निर्माण कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जाएगा। 7. सभी होम बायर्स के द्वारा प्रमोटर को नियमित रूप से maintenance charges का भुगतान किया जाएगा। 8. प्रमोटर द्वारा यथासंभव एक माह में आवंटित फ्लैट्स पर कब्जा देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी। 9. प्रमोटर प्रत्येक 2 सप्ताह के अंतराल में उक्त निर्णयों की अनुपालन आख्या कंसीलिएटर को उपलब्ध कराएंगे | fr Page 2 उक्त आदेश दिनांक 25.04.2049 को पारित किया गया था, जिसे विपक्षी अनुपालन करने के लिए बाध्यकारी था। आदेश के अनुसार विपक्षी द्वारा परियोजना की मूलभूत सुविधाएं पूर्ण की जानी थी। दिनांक 06.09.2049 को दिलीप कुमार पटेरिया द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 27.09.2049 को पत्रांक संख्या-4443/रेरा /अनु0 नोटिस / ऑनलाईन / क्षे.का. /209-20 F माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 46.40.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराएं, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी।
जिसके क्रम में विपक्षी को पुनः दिनांक 02.42.209 को कारण दर्शाओ नोटिस (aie denisso रेरा /अनुपालन नोटिस /ऑनलाइन क्षेत्रीय कार्यालय / 2049-20) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 25.04.2049 का अनुपालन आख्या 7 दिनों में निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं और स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण दिनांक 42.42.209 तक उपलब्ध कराएं कि Wr के आदेश दिनांक 25.04.2049 के उल्लंघन के लिए आपके ऊपर परियोजना की कुला लागत के 5 प्रतिशत के बराबर अर्थात 4050. 2/- लाख का अर्थदण्ड क्यों न अधिरोपित कर दिया जाए। इस अर्थदण्ड की गणना अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी थी। विपक्षी द्वारा दिनांक 09.42.2049 को पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया है कि खराब लिफ्ट को पूर्णतया ठीक करा दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट का कार्य पूरा हो चुका है और टेस्टिंग का काम चल रहा है, कुछ मशीन उपकरण ठीक कर कार्य 45 दिन में सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा और इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। प्रोजेक्ट में सभी निवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पाकिंग सुविधा उपलब्ध है, कुछ बेसमेंट एरिया का कार्य सभी के कब्जा लेने से AY 3 पूर्व ही पूरा करा लिया जाएगा व एलॉटमेंट का कार्य रजिस्ट्री के समय पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट में पानी की आपूर्ति समुचित की व्यवस्था है तथा नोएडा प्राधिकरण के पानी की सप्लाई के लिए हम प्रयत्नशील हैं, परन्तु पर्याप्त मात्रा में धन के अभाव में इस कार्य में थोड़ी रूकावट आ रही है, जिसको भी 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन Ga: रूप से नहीं किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि विपक्षी द्वारा आदेश के अनुरूप सुविधाएं पूर्ण नहीं की गयी
aaa: शिकायतकर्ता की पत्रावली को दिनांक 20.03.2020 को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु नियत की गयी और सुनवाई हेतु पक्षकारों को नोटिस दिनांक 43.03.2020 को पत्रांक संख्या-4078 / रेरा /अनु0 नोटिस /क्षेत्रीय कार्यालय /20i9-20 के माध्यम से सूचित किया गया, जिसकी सम्यक तामील की गयी। दिनांक 20.03.2020 को शिकायतकर्तागण अनुपस्थित थे। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप तिवारी उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कहा गया है कि परियोजना में कार्य चल रहा और समस्त सुविधाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे। यह स्पष्ट है कि परियोजना की मूलभूत सुविधाओं को विपक्षी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है और विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2049 उल्लंघन किया गया है। विपक्षी के कृत्य को देखते हुए एवं उनके द्वारा आदेश का अनुपालन न किए जाने हेतु इस पीठ द्वारा अधिनियम की धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाई किए जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अतः 'रेरा' अधिनियम में धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 63. If any promoter, who fails to comply 4255: iacmemee ae ta Sal or contravenes any of the orders or Page 4 . S directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project
as determined by the Authority. उपरोक्तानुसार 'रेरा' अधिनियम 2046 की धारा-63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के fers आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। उक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी के ऊपर निम्न रूप से अर्थदण्ड अधिरोपित कर आदेश पारित किए जाते हैं:- आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 290 दिन (दिनांक 04.06. 2049 से दिनांक 20.03.2020) का प्रत्येक दिवस के लिए 4,000 /- रुपये प्रति वाद (Per Complaint) के अनुसार अर्थात 290 दिन x 4000 रुपये x 4 वादों का कुल मिलाकर 44,60,000 /- रुपये की शास्ति की धनराशि दिनांक 30.09.2020 तक Ra में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 30.09.2020 तक शास्ति की धनराशि को विपक्षी द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उक्त धनराशि पर दिनांक 30.09.2020 के बाद से MCLR+ प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर धनराशि के वास्तविक अदायगी की तिथि तक अदा करनी होगी। du Page 5
2... यदि दिनांक 30.09.2020 तक उक्त धनराशि विपक्षी द्वारा नहीं अदा की “ जाती है तो दिनांक 30.09.2020 के पश्चात् अधिनियम की धारा-40 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धनराशि को भू-राजस्व की बकाये की भांति वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। 3. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए। 4 इस आदेश को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए और अग्रिम कार्यवाही हेतु क्रियान्वयन प्रकोष्ठ में समस्त पत्रावलियों को सम्प्रेषित कर दिया जाए। दिनांक :-- 20/06 / 2020 उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 6