उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 “63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:-020822768 दिलीप कुमार पटेरिया बनाम ऐम्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री यशोदा उपस्थित हुई | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय। प्रश्नगत शकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 20.06.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 290 दिन (दिनांक 07.06. 2049 से दिनांक 20.03.2020) का प्रत्येक दिवस के लिए 4,000,/-रुपये प्रति वाद (Per Complaint) के अनुसार अर्थात 290 दिन x t000 रुपये x 4 वादों का कुल मिलाकर ॥4,60,000/- रुपये की शास्ति की धनराशि दिनांक 30.09.2020 तक रेरा में जमा करना सुनिश्चित करें। यदि दिनांक 30.09.2020 तक शास्ति की धनराशि को विपक्षी द्वारा जमा नहीं किया जाता है तो उक्त धनराशि पर दिनांक 30.09.2020 के बाद से MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर धनराशि के वास्तविक अदायगी की तिथि तक अदा करनी होगी। > यदि दिनांक 30.09.2020 तक उक्त धनराशि विपक्षी द्वारा नहीं अदा की जाती है तो दिनांक 30.09.2020 के पश्चात्‌ अधिनियम की धारा-40 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धनराशि को भू-राजस्व की बकाये की भांति वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। 3. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाए। =,

4. इस आदेश को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए और अग्रिम कार्यवाही हेतु क्रियान्वयन प्रकोष्ठ में समस्त पत्रावलियों को सम्प्रेषित कर दिया जाए। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 49.0. 2020 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- प्रथम दृष्टया पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा दिनांक 20.06.2020 को रेरा अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत कार्रवाई के उपरांत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है। ऐसे में इस पत्रावली को अर्थदण्ड की धनराशि के संस्तुति हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। पत्रावली ard अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यान्वयन प्रकोष्ठ को संदर्भित कर दी जाये। तदोपरान्त श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 08.44.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है और कहा गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 25.09.20:7 को दिया जा चुका है और शिकायतकर्ता ने इस सम्बन्ध में उपभोक्ता फोरम /आयोग के समक्ष भी शिकायत दर्ज कर रखी है। अतः शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि उसको यदि विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति 2 माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कर्यालय में दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 44.09.2026 को पेश हो।

(न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण