उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | सुनवाई पीठ-04, उपस्थिति — श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्य) शिकायत संख्या : 40204822483 श्री प्रीति साहू, 428/59 ॥+-ब्लाक, किदवई नगर, co ec वादी बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर AAS, BT) न्‍न्‍न्‍>न्‍>ल्‍>न्‍« प्रतिवादी आदेश शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्ब प्रतिकर के सम्बन्ध में यह शिकायत उत्तरदाता कानपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत में यह अंकित किया गया है कि उसने “अलखनंदा Etta” के अंतर्गत एक were नं- ॥॥6-02/205 दिनांक 30.04.2044 को बुक कराया था जिसकी कुल कीमत रु0 47,33,400.00 (सत्रह लाख तैंतीस हजार चार रूपये मात्र) थी। शिकायतकर्ता द्वारा Go 49,44,000.00 (उननीस लाख चवालीस हजार रूपये मात्र) की अदायगी की गयी। आवंटन पत्र के प्रस्तर-3 के अनुसार कब्जा दिनांक 03.07. 20i5 तक कब्जा दिया जाना था, परन्तु 03 वर्ष 06 माह विलम्ब हो जाने के पश्चात भी कब्जा दिये जाने में असफल रहा। शिकायतकर्ता ने कब्जा एवं विलम्ब प्रतिकर की मांग की है। शिकायतकर्ता द्वारा विलम्ब प्रतिकर एवं कब्जा के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये है:- 4-विपक्षी द्वारा दिनांक 03.07.2074 को जारी आवंटन पत्र की छायाप्रति। 2-धनराशि भुगतान अदायगी की wie | 3-विपक्षी द्वारा जारी विज्ञापन की छायाप्रति। eal ww ,

विपक्षी को ई-मेल के माध्यम से नोटिस की तामिली पर्याप्त है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्होने कई बार wa निरीक्षण किया और उसमें पाया कि योजना का विकास कार्य अभी भी अधूरा एवं निम्न गुणवत्ता का है। मौके पर तीन वर्ष से कोई कार्य नही हो रहा है, शिकायतकर्ता को कब्जा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। हमने उपस्थित पक्षकार के तर्को को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने विपक्षी की परियोजना में प्लाट नं-- HIG-02/205 पंजीकरण कराया था एवं सम्पूर्ण धनराशि की अदायगी समय सीमा में की जा चुकी है। उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा 03 वर्ष 06 माह के विलम्ब हो जाने के पश्चात भी कब्जा प्रदान नही किया गया है। विपक्षी को रेरा एक्ट की धारा-37 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह- 4. शिकायतकर्ता को तीन माह में कब्जा प्रदान करें या तो कोई वैकल्पिक garg उपलब्ध करायें एवं we बैक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित mira की दर से विलम्ब प्रतिकर का भुगतान करे। 2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि अंकन रू 49,44,000.00 (उननीस लाख चवालीस हजार रूपये मात्र) स्टेट बैक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित |॥०४+ प्रतिशत की दर से विपक्षी को अदा करना सुनिश्चित करे । इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र, भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानो के अन्तगर्त दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ता के शिकायत का निस्तारण किया जाता है। दिनांक-- 23/ ० ।,/ 2049

a ae een os ee ee (कल्पना मिश्रा) 520 (राजीव कुमार) सदस्य अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण