E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- 020822483 सुनवाई तिथि: 05-42-2025 PreetiSahu V/S Kanpur Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनफेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके पति श्री अनिमेष साहू। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह उपस्थित | शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट का सी.सी. जारी न होने के आधार पर शिकायतकर्ता ने कब्जा लेने से मना किया। शिकायतकर्ता के मना करने पर विपक्षी ने अपने पत्र दिनांक 40-02-2025 द्वारा शिकायतकर्ता को भूखण्ड संख्या-बी-220 एम.आई.जी. योजना हाईवे सिटी, विस्तार पार्ट-2, क्षेत्रफल 42.50 वर्गमी. पूर्णता विकसित वैकल्पिक यूनिट देने का प्रस्ताव Hee ISI किया। विपक्षी के प्रस्ताव पर सहमति,/असहमति हेतु शिकायतकर्ता से अपेक्षा की | शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के प्रस्ताव पर अपनी कोई सहमति ,असहमति नही दी गयी। विपक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि शिकायतकर्ता पर अभी धनराशि का भुगतान करना भी बकाया है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। वैकल्पिक यूनिट भी लेने को तैयार नहीं हैं। शिकायतकर्ता के आचरण के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20--08-2025 को उस पर B000/— sat अधिरोपित किया गया था। शिकायतकर्ता के विलम्बकारी आचरण के कारण उस पर दिनांक 24--09--2025 को रू.2000,/- एवं दिनांक 29--0--2025 को रू. 4000/—_ sul अधिरोपित करते EY हर्जें की धनराशि जमा करने हेतु शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया। शिकायतकर्ता ने sot की धनराशि आज तक जमा नही किया है।

न्यायालय द्वारा कईबार शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह विपक्षी द्वारा मांगी गई अवशेष धनराशि का भुगतान कर, er की रसीदें विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक का अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर निरीक्षण कर अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करे | शिकायतकर्ता ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज तक बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है। वैकल्पिक यूनिट के संबंध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से SSD नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता पर अधिरोपित हर्जा भी जमा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता की यूनिट a celia है। कब्जे देने योग्य पूर्ण परियोजना की वैकल्पिक का प्रस्ताव दिये जाने पर द्वारा अवशेष धनराशि का भुगतान कर उसे भी नहीं किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा बार-बार आदेशित किये जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि जमा नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी को देय समस्त बकाया धनराशि तथा न्यायालय द्वारा लगाये गये su al समस्त धनराशि 45 दिन के अन्दर जमा करे| धनराशि जमा करने की रसीदों के साथ विपक्षी के कार्यालय में सम्पर्क करे। विपक्षी द्वारा प्रस्तावित यूनिट का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से सम्पर्क कर उसका निरीक्षण कर कब्जा प्राप्त करने के संबंध में अपनी सहमति ,/ असहमति प्रदान करे। शिकायतकर्ता द्वारा यदि अवशेष धनराशि जमा कर विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि शिकायतकर्ता स्वयं कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है तथा मामलें में विधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 30-2-2025 को पेश हो। ha न्यायनिर्णायक अधिकारी