Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Preeti Sahu v. Kanpur Development Authority KDA Compound
Complaint No. 10201822483
- Decision date
- 2025-08-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- 020822483 सुनवाई तिथि: 20-08-2025 PreetiSahu V/S Kanpur Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनर्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री we Ris उपस्थित | शिकायतकर्ता की ओर से न तो पूर्व आदेशों का पालन किया गया है और न ही विगत 4 तिथियों से उपस्थित हो रहा है। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही हेतु पत्रावली इस न्यायालय को संदर्भित की गयी है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि शिकायतकर्ता विपक्षी द्वारा मांगी गयी बकाया धनराशि का भुगतान कर स्वयं रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस पर शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि यूनिट का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, इसलिए धनराशि जमा कर कब्जा नहीं ले रहा है। शिकायतकर्ता के कथन के प्रकाश में विपक्षी की ओर से कहा गया कि विपक्षी शिकायतकर्ता को वैकल्पिक यूनिट का कब्जा देने को तैयार है। शिकायतकर्ता यदि चाहे तो विपक्षी जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने के लिए भी तैयार है। शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि वह जमा धनराशि वापस नहीं चाहता, बल्कि वैकल्पिक यूनिट का कब्जा प्राप्त करने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता के कथन के आधार पर विपक्षी द्वारा वैकल्पिक यूनिट का प्रस्ताव दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा वैकल्पिक यूनिट क॑ लिए सहमति प्रदान की गयी।
दिनांक 03-04--2025 को शिकायतकर्ता को आदेशित किया गया कि वह विपक्षी के पत्र दिनांकित 40-02--2025 में अंकित फ्रीहोल्ड चार्जेज के रूप में रू. 2,33,280,/-- व विविध व्यय के रूप में रू. 500,/- जमा कर उसकी wid विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक यूनिट का अधिशासी अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर उसका निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि व्यक्त करें| मामले में अगली तिथि 24-05-2025 नियत की गयी। दिनांक 24~-05—2025 को शिकायतकर्ता न तो उपस्थित हुआ और न ही पूर्व आदेश दिनांक 03-04--2025 के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान किया और न ही भुगतान की रसीदें विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत किया, न ही अधिशासी अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर यूनिट का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता को न्यायहित में पुन: आदेश का अनुपालन करने का अवसर प्रदान करते हुए अगली तिथि 49--06-2025 नियत की गयी। दिनांक 49--06--2025 को भी शिकायतकर्ता न तो उपस्थित हुआ और न ही पूर्व आदेश दिनांक 03--04--2025 के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान किया और न ही भुगतान की रसीदें विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत किया, न ही Oe 222 ता कार्यालय से सम्पर्क il कर यूनिट का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता को न्यायहित में पुनः आदेश का अनुपालन करने का अवसर प्रदान करते हुए अगली तिथि 46--07-2025 नियत की गयी |
दिनांक 46—-07~2025 को भी शिकायतकर्ता न तो उपस्थित हुआ और न ही पूर्व आदेश दिनांक 03-04-2025 के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान किया और न ही भुगतान की रसीदें विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत किया, न ही अधिशासी अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर यूनिट का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता को न्यायहित में पुनः आदेश का अनुपालन करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तिथि आज के लिए नियत की गयी। आज पुनः शिकायतकर्ता न तो उपस्थित हुआ और न ही पूर्व आदेश दिनांक 03-04-2025 के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान किया और न ही भुगतान की रसीदें विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत किया, न ही अधिशासी अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर यूनिट का निरीक्षण किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी कब्जा देने के लिए तैयार है, परन्तु शिकायतकर्ता स्वयं बकाया धनराशि का भुगतान कर कब्जा प्राप्त नहीं कर रहा है। न्यायहित में आज की कार्यवाही रू, 4000,//- के हर्जे पर स्थगित की जाती है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि at (Cost) की sat धनराशि 07 दिन के अन्दर रेरा प्राधिकरण के खाता PET—ro0soi69860, आई.एफ.एस.सी. BSD FBS में आर.टी.जी. एस. अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करते हुए साक्ष्य कप्प्लेन्ट पेज पर दाखिल करना सुनिश्चित करें। हर्जें की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा रू4,000,//- की वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी | शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा मांगी गयी बकाया धनराशि का भुगतान कर उसकी रसीदें विपक्षी के कार्यालय में परत त कर तथा विपक्षी द्वारा
कि यूनिट का अधिशासी अभियंता कार्यालय से सम्पर्क कर Gee axa सुनिश्चित HX | S पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 24-09-2025 को पेश हो। 22/# 8 © जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी 2