Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Rajni Rai v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd

Complaint No. 10201822071

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Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

See oS जय 7 उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 * परिवाद-संख्या : 40204822074 रजनी राय निवासी- जी-36, अल्फा 2 ग्रेटर AST ............--- परिवादनी बनाम सिक्‍का इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा.लि पता- सी 23 Ma PR Pere अं प्रतिवादी पीठासीन - भानु प्रताप सिंह, (सदस्य) प्रतिनिधित्व : . परिवादी — श्री कृपा शंकर, प्रतिनिधि प्रतिवादी :-- श्री नितिन तोमर, अधिवक्ता परिवादनी रजनी राय निवासी- जी-36, अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा के द्वारा प्रतिवादी सिक्‍का इन्फास्ट्रक्चर्स uf के विरूद्ध रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा- 34 के अन्तर्गत feate—2it0.20i8 को प्रस्तुत परिवाद संख्या-40204822074 संस्थित की गयी। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित आये। दोनो पक्षों के तर्को को सुना गया। दोनो पक्षों के सहमति से विवादित बिन्दुओं के निस्तारण हेतु पत्रावली दिनांक 02.05.2049 को कंसीलिएटर श्री आर.डी.पालीवाल को संदर्भित की गयी। कंसीलिएटर की आख्या 'दिनांक 20.05.2049 प्राप्त हुई। कंसीलिएटर की आख्या में यह अंकित है कि ” ग्रथम पक्ष द्वारा द्षितीय ver को उक्त कथन,/आश्वास्नन से सहमाति व्यक्त की गयी तथा कथन किया गया कि वह उपरोक्त प्रकार अपना प्रकरण PTT करने eg सहमत है।/” fore स्पष्ट है कि दोनो पक्ष आपसी सहमाति से निस्तारण चाहते &) अतः परिवादी को उसके इकार्ड का अधिग्रहण wre विलग्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित ग्रतीत होता & | = oo i ad ink de ——— wis ० आदेश

4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ उक्त इकाई का अधिग्रहण शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा विलम्बित अवधि का दण्ड ब्याज हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार दिनांक 30.04. 2046 तक तथा उसके उपरांत 07.05.20i6 से MCLR+H% के साथ सम्पूर्णता SAT पत्र प्राप्त करने की तिथि तक दण्ड ब्याज देय होगा। ब्याज दण्ड की इस धनराशि को अधिग्रहण दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। 2 प्रतिवादी द्वारा परिवादी से की गयी विभिन्‍न मदों में अतिरिक्त धनराशि की मांग के सम्बंध में कंसीलिएटर के समक्ष हुये आपसी सहमति के उपरांत पारित आख्या दिनांक 20.05.2049 प्रभावी होगा। इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। बिना कक 28/8/20 /9 १0 \ (भानु सिंह) सदस्य उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रैरा)