U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing te—04, Mr. Rajive Kumar, Chairman Sl. No. | Complaint No.__][_Complainant | | 2 | Versus M/s Quality Township Pvt. Ltd. Case has been instituted by complainant Gaurav Agarwal and Rajat Garg against the Opposite Party. The facts of both these complaints are identical and evidence is similar. Both these complaints relate to the project «.९.८ Residency. Therefore, they are being disposed of by a single decision. Complaint No. ; 40204824954 Gaurav Agarwal shall be the leading case. The present complaint application has been instituted by the Complainant against the Opposite Party for getting development work of the project completed and getting sale deed executed, otherwise for refund of deposited amount with interest.

Briefly, the complainants state that flat Wo 202 was booked by the complainant in the Opposite Party's project ARK Residency, for which payment of Rs. 25,70,990,//- was made by the complainant from time to time on an instalment basis. Possession of the unit was to be given by the Opposite Party to the complainant by date 04.04. oie, but the Opposite Party was unable to hand over possession to the complainants within the period stipulated in the agreement. The complainant also states | that the works of the project were not completed by the Opposite Party within the stipulated time and possession of the half-constructed flat was taken by them under pressure on 8 March 20:7. Despite several reminders sent to the Opposite Party, development works were not completed nor was sale deed executed. Due to which

2 complaint was lodged by the complainants against the Opposite Party under Section 34 of the U.P. Real Estate Regulatory Authority Act. In support of their statement, photocopies of allotment agreement letter, application form, details of deposited amount were filed by the complainant. First notice was issued to the Opposite Party by the Bench on date 20.0.208 in which they were informed to appear on the scheduled date 20.04.20:9 and submit their written statement along with necessary evidence. First hearing was held on date 40.04.2049 in which the complainant appeared and it was stated by them that flat was purchased in Meerut based project, the defendant is not executing registry of the flat. The defendant was absent. Second hearing was fixed on date 44.03. ooi9 in which the Opposite Party remained absent for the second time as well. Notice was issued by the Bench for appearance of the Opposite Party and order was made for publication of notice. As per order of the Bench, publication of notice for appearance of the Opposite Party was made on date 06.04.2049. Third hearing was also fixed on date 09.05.209. On date 09.052000 also the Opposite Party remained absent. In such situation, there remained no option other than ex-parte proceedings. Heard the complainant and perused the record. It is undisputed that unit was booked by the complainant in the Opposite Party's project and as per WR 5.4 (A) of the agreement, possession was to be given in 30 months from execution of the agreement. Despite giving reasonable opportunity to the Opposite Party, no written statement was filed. In view of the complaint of the complainant, following points are for consideration a 4... Is it proper for the complainants to demand refund of deposited amount ? Whether O.C./C.C. of the project has been obtained by the builder and status of registry ? Disposal of Point No. 4 hu It is stated by the complainant that possession was to be given by the Opposite Party by date 04.04.20:6, but the flat was not fully completed and possession of the flat was taken under pressure in half-constructed condition on date 08.0320I7. The complainant states that development work of the flat be got completed by the Opposite Party and sale deed be got executed, otherwise deposited amount be refunded. From perusal of the possession letter dated 08.03.207 filed on record, it is known 2

3 that physical possession has been received by the complainant. In such situation it appears that the project is complete and only obtaining O.C./C.C. remains. The main demand of the complainant is to get development work completed and get registry done, otherwise to return amount with interest. The date of completion of the project registered in RERA is 32.08. 20i8, which has passed. In such situation it is expected that obtaining O.C./C.C., the project et) Therefore, it would be appropriate to issue direction to the builder to provide copy of O.C./C.C. of the project to all allottees and execute registry. In such situation, when the complainant, having obtained possession, has been residing in the flat for about 2 years, this case is not covered under an-i8 of the RERA Act. Accordingly, point wo 4 is disposed of. Disposing of the above point, following orders are passed FI Order 4... The Opposite Party is ordered to ensure obtaining O.C./C.C. of the project and executing registry of the complainant in three months. 2. In the event of O.C./C.C. not being uploaded after date 300920I9, Secretary RERA get inspection conducted of the project and get necessary action taken as per rules. 3. One copy each of this order be placed on the concerned files. 4. veo of this order shall be punishable under Section-63 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal.

3 a ca (Rajive Kumar) (Chairman) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई te—04, श्री राजीव कुमार,अध्यक्ष कम सं० | शिकायत सं० | शिकायतकर्ता | ॥ 40204824954 हि अग्रवाल |_2 | 4020822002 रजत गर्ग बनाम मैसर्स क्वालिटी टाउनशिप प्रा0लि0 शिकायतकर्ता गौरव अग्रवाल व रजत गर्ग द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन दोनों शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें परियोजना ARK Residency से सम्बंधित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत सं0 40204824954 गौरव अग्रवाल अग्रणी वाद रहेगा | प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध परियोजना के विकास कार्य पूर्ण कराये जाने एवं सेल डीड निष्पादित कराये जाने हेतु अन्यथा जमा धनराशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षिप्त में शिकायतकर्तागण का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना ARK Residency में एक फ्लैट Wo 202 बुक किया गया, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 25,70,990,//- रूपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 04.04. oie तक दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अनुबन्ध के निर्धारित अवधि में शिकायतकर्तागण को कब्जा देने में असमर्थ रहा। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना के कार्य निर्धारित समय नहीं पूर्ण कराये गये है और उनके द्वारा दबाव में आधे-अधूरे बने हुए फ्लैट का कब्जा 8 मार्च 20:7 को लिया गया। विपक्षी को कई अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं कराये गये और ना ही सेल डीड निष्पादित किया गया। जिस कारण Bs 2 शिकायतकर्तागण द्वारा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन अनुबन्ध पत्र, आवेदन फार्म, जमा धनराशि का विवरण की छायाप्रतियां दाखिल की गयीं।

पीठ द्वारा विपक्षी को प्रथम नोटिस दिनांक 20.0.208 को जारी किया गया जिसमें उन्हें सूचित किया गया था, कि निर्धारित तिथि 20.04.20:9 को उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें। प्रथम सुनवाई दिनांक 40.04.2049 को की गयी जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा बताया गया कि मेरठ स्थित परियोजना में फ्लैट खरीदा गया प्रतिवादी द्वारा फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। प्रतिवादी अनुपस्थित थे। द्वितीय सुनवाई दिनांक 4.03. ooig को नियत की गयी जिसमें विपक्षी दूसरी बार भी अनुपस्थित रहे। पीठ द्वारा विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर नोटिस का प्रकाशन कराये जाने हेतु आदेशित किया गया। पीठ के आदेश के अनुसार दिनांक 06.04.2049 को विपक्षी के उपस्थिति हेतु नोटिस का प्रकाशन कराया गया। तीसरी सुनवाई दिनांक 09.05.209 को भी नियत की गयी थी। दिनांक 09.05.2049 को भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। शिकायतकर्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवादित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी और अनुबन्ध के WR 5.4 (ए) के अनुसार कब्जा अनुबन्ध निष्पादित होने के 30 माह में दिया जाना था। विपक्षी को समुचित अवसर देने के बावजूद भी कोई प्रतिवादपत्र नहीं दाखिल किया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है :- 4. शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने की मांग करना उचित है ? बिल्डर द्वारा क्या परियोजना का ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर लिया गया है व रजिस्ट्री की स्थिति ? निस्तारण बिन्दु io 4

शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 04.04.20:6 तक कब्जा दिया जाना था, किन्तु फ्लैट को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया एवं दबाव में दिनांक 08.0320I7 को फ्लैट का कब्जा आधे-अधूरे निर्माण में लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा फ्लैट के विकास कार्य को पूर्ण कराया जाये और सेल डीड निष्पादित कराया जाये अन्यथा जमा धनराशि वापस दिलायी जाय।| पत्रावली पर दाखिल कब्जा पत्र दिनांक 08.03.207 के अवलोकन से विदित > 3 है कि शिकायतकर्ता को भौतिक कब्जा मिल गया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि परियाजना पूर्ण है और मात्र ओ.सी /सी.सी प्राप्त करना अवशेष है। शिकायतकर्ता की मुख्य मांग विकास कार्य पूरा कराने व रजिस्ट्री कराने अन्यथा ब्याज सहित धनराशि लौटाने की है। परियोजना की रेरा में पूर्णता की तिथि 34.08. 20i8 दर्ज है, जो जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित है कि ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर परियोजना पूर्ण हो। अतः बिल्डर द्वारा परियोजना का ओ.सी/सी.सी की प्रति सभी अवंटियों को उपलब्ध कराने व रजिस्ट्री कराने हेतु निर्देश दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में, जबकि शिकायतकर्ता कब्जा प्राप्त कर लगभग 2 वर्ष से फ्लैट में रह रहे हो। यह प्रकरण रेरा अधिनियम की an-i8 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होता। तदनुसार बिन्दु wo 4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते FI आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परियोजना का ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर तीन माह में शिकायतकर्ता की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. सचिव रेरा परियोजना का दिनांक 300920I9 के बाद ओ.सी»सी.सी अपलोड न होने की स्थिति में निरीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायें।

3. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये। 4. इस आदेश का veo उ0फप्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 3 woe ar 9.06-\ 3 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddha Nagar. Hearing te—04, Mr. Rajive Kumar, Chairman Sl. No. | Complaint No.__][_Complainant | | 2 | Versus M/s Quality Township Pvt. Ltd. Case has been instituted by complainant Gaurav Agarwal and Rajat Garg against the Opposite Party. The facts of both these complaints are identical and evidence is similar. Both these complaints relate to the project «.९.८ Residency. Therefore, they are being disposed of by a single decision. Complaint No. ; 40204824954 Gaurav Agarwal shall be the leading case. The present complaint application has been instituted by the Complainant against the Opposite Party for getting development work of the project completed and getting sale deed executed, otherwise for refund of deposited amount with interest.

Briefly, the complainants state that flat Wo 202 was booked by the complainant in the Opposite Party's project ARK Residency, for which payment of Rs. 25,70,990,//- was made by the complainant from time to time on an instalment basis. Possession of the unit was to be given by the Opposite Party to the complainant by date 04.04. oie, but the Opposite Party was unable to hand over possession to the complainants within the period stipulated in the agreement. The complainant also states | that the works of the project were not completed by the Opposite Party within the stipulated time and possession of the half-constructed flat was taken by them under pressure on 8 March 20:7. Despite several reminders sent to the Opposite Party, development works were not completed nor was sale deed executed. Due to which

2 complaint was lodged by the complainants against the Opposite Party under Section 34 of the U.P. Real Estate Regulatory Authority Act. In support of their statement, photocopies of allotment agreement letter, application form, details of deposited amount were filed by the complainant. First notice was issued to the Opposite Party by the Bench on date 20.0.208 in which they were informed to appear on the scheduled date 20.04.20:9 and submit their written statement along with necessary evidence. First hearing was held on date 40.04.2049 in which the complainant appeared and it was stated by them that flat was purchased in Meerut based project, the defendant is not executing registry of the flat. The defendant was absent. Second hearing was fixed on date 44.03. ooi9 in which the Opposite Party remained absent for the second time as well. Notice was issued by the Bench for appearance of the Opposite Party and order was made for publication of notice. As per order of the Bench, publication of notice for appearance of the Opposite Party was made on date 06.04.2049. Third hearing was also fixed on date 09.05.209. On date 09.052000 also the Opposite Party remained absent. In such situation, there remained no option other than ex-parte proceedings. Heard the complainant and perused the record. It is undisputed that unit was booked by the complainant in the Opposite Party's project and as per WR 5.4 (A) of the agreement, possession was to be given in 30 months from execution of the agreement. Despite giving reasonable opportunity to the Opposite Party, no written statement was filed. In view of the complaint of the complainant, following points are for consideration a 4... Is it proper for the complainants to demand refund of deposited amount ? Whether O.C./C.C. of the project has been obtained by the builder and status of registry ? Disposal of Point No. 4 hu It is stated by the complainant that possession was to be given by the Opposite Party by date 04.04.20:6, but the flat was not fully completed and possession of the flat was taken under pressure in half-constructed condition on date 08.0320I7. The complainant states that development work of the flat be got completed by the Opposite Party and sale deed be got executed, otherwise deposited amount be refunded. From perusal of the possession letter dated 08.03.207 filed on record, it is known 2

3 that physical possession has been received by the complainant. In such situation it appears that the project is complete and only obtaining O.C./C.C. remains. The main demand of the complainant is to get development work completed and get registry done, otherwise to return amount with interest. The date of completion of the project registered in RERA is 32.08. 20i8, which has passed. In such situation it is expected that obtaining O.C./C.C., the project et) Therefore, it would be appropriate to issue direction to the builder to provide copy of O.C./C.C. of the project to all allottees and execute registry. In such situation, when the complainant, having obtained possession, has been residing in the flat for about 2 years, this case is not covered under an-i8 of the RERA Act. Accordingly, point wo 4 is disposed of. Disposing of the above point, following orders are passed FI Order 4... The Opposite Party is ordered to ensure obtaining O.C./C.C. of the project and executing registry of the complainant in three months. 2. In the event of O.C./C.C. not being uploaded after date 300920I9, Secretary RERA get inspection conducted of the project and get necessary action taken as per rules. 3. One copy each of this order be placed on the concerned files. 4. veo of this order shall be punishable under Section-63 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 and other relevant provisions. The order be uploaded on the portal.

3 a ca (Rajive Kumar) (Chairman) U.P. Real Estate Regulatory Authority * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई te—04, श्री राजीव कुमार,अध्यक्ष कम सं० | शिकायत सं० | शिकायतकर्ता | ॥ 40204824954 हि अग्रवाल |_2 | 4020822002 रजत गर्ग बनाम मैसर्स क्वालिटी टाउनशिप प्रा0लि0 शिकायतकर्ता गौरव अग्रवाल व रजत गर्ग द्वारा विपक्षी के विरूद्ध वाद योजित किया गया है। इन दोनों शिकायतों के तथ्य समान है और एक समान साक्ष्य हैं। यह दोनों शिकायतें परियोजना ARK Residency से सम्बंधित है। अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत सं0 40204824954 गौरव अग्रवाल अग्रणी वाद रहेगा | प्रस्तुत शिकायत प्रार्थनापत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध परियोजना के विकास कार्य पूर्ण कराये जाने एवं सेल डीड निष्पादित कराये जाने हेतु अन्यथा जमा धनराशि मय ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

संक्षिप्त में शिकायतकर्तागण का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना ARK Residency में एक फ्लैट Wo 202 बुक किया गया, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 25,70,990,//- रूपये का भुगतान किया गया। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिनांक 04.04. oie तक दिया जाना था, किन्तु विपक्षी द्वारा अनुबन्ध के निर्धारित अवधि में शिकायतकर्तागण को कब्जा देने में असमर्थ रहा। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा परियोजना के कार्य निर्धारित समय नहीं पूर्ण कराये गये है और उनके द्वारा दबाव में आधे-अधूरे बने हुए फ्लैट का कब्जा 8 मार्च 20:7 को लिया गया। विपक्षी को कई अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं कराये गये और ना ही सेल डीड निष्पादित किया गया। जिस कारण Bs 2 शिकायतकर्तागण द्वारा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन अनुबन्ध पत्र, आवेदन फार्म, जमा धनराशि का विवरण की छायाप्रतियां दाखिल की गयीं।

पीठ द्वारा विपक्षी को प्रथम नोटिस दिनांक 20.0.208 को जारी किया गया जिसमें उन्हें सूचित किया गया था, कि निर्धारित तिथि 20.04.20:9 को उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें। प्रथम सुनवाई दिनांक 40.04.2049 को की गयी जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा बताया गया कि मेरठ स्थित परियोजना में फ्लैट खरीदा गया प्रतिवादी द्वारा फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। प्रतिवादी अनुपस्थित थे। द्वितीय सुनवाई दिनांक 4.03. ooig को नियत की गयी जिसमें विपक्षी दूसरी बार भी अनुपस्थित रहे। पीठ द्वारा विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी कर नोटिस का प्रकाशन कराये जाने हेतु आदेशित किया गया। पीठ के आदेश के अनुसार दिनांक 06.04.2049 को विपक्षी के उपस्थिति हेतु नोटिस का प्रकाशन कराया गया। तीसरी सुनवाई दिनांक 09.05.209 को भी नियत की गयी थी। दिनांक 09.05.2049 को भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। शिकायतकर्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवादित है कि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना में यूनिट बुक करायी गयी और अनुबन्ध के WR 5.4 (ए) के अनुसार कब्जा अनुबन्ध निष्पादित होने के 30 माह में दिया जाना था। विपक्षी को समुचित अवसर देने के बावजूद भी कोई प्रतिवादपत्र नहीं दाखिल किया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु विचारणीय है :- 4. शिकायतकर्तागण द्वारा जमा धनराशि वापस दिलाये जाने की मांग करना उचित है ? बिल्डर द्वारा क्या परियोजना का ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर लिया गया है व रजिस्ट्री की स्थिति ? निस्तारण बिन्दु io 4

शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 04.04.20:6 तक कब्जा दिया जाना था, किन्तु फ्लैट को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया एवं दबाव में दिनांक 08.0320I7 को फ्लैट का कब्जा आधे-अधूरे निर्माण में लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा फ्लैट के विकास कार्य को पूर्ण कराया जाये और सेल डीड निष्पादित कराया जाये अन्यथा जमा धनराशि वापस दिलायी जाय।| पत्रावली पर दाखिल कब्जा पत्र दिनांक 08.03.207 के अवलोकन से विदित > 3 है कि शिकायतकर्ता को भौतिक कब्जा मिल गया है। ऐसे में प्रतीत होता है कि परियाजना पूर्ण है और मात्र ओ.सी /सी.सी प्राप्त करना अवशेष है। शिकायतकर्ता की मुख्य मांग विकास कार्य पूरा कराने व रजिस्ट्री कराने अन्यथा ब्याज सहित धनराशि लौटाने की है। परियोजना की रेरा में पूर्णता की तिथि 34.08. 20i8 दर्ज है, जो जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपेक्षित है कि ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर परियोजना पूर्ण हो। अतः बिल्डर द्वारा परियोजना का ओ.सी/सी.सी की प्रति सभी अवंटियों को उपलब्ध कराने व रजिस्ट्री कराने हेतु निर्देश दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में, जबकि शिकायतकर्ता कब्जा प्राप्त कर लगभग 2 वर्ष से फ्लैट में रह रहे हो। यह प्रकरण रेरा अधिनियम की an-i8 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होता। तदनुसार बिन्दु wo 4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते FI आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परियोजना का ओ.सी /सी.सी प्राप्त कर तीन माह में शिकायतकर्ता की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. सचिव रेरा परियोजना का दिनांक 300920I9 के बाद ओ.सी»सी.सी अपलोड न होने की स्थिति में निरीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायें।

3. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये। 4. इस आदेश का veo उ0फप्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 206 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। 3 woe ar 9.06-\ 3 (राजीव कुमार) (अध्यक्ष) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण