U.P. Real Estate Regulatory Authority, Lucknow. Navin Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan, Kalakankar House Old Hyderabad, Lucknow-226007 Bench-04 Presence:- Smt. Kalpana Mishra (Member) Complaint Number: 2020827705 Sanjay Bansal vs. Supertech Ltd. This file has been presented for taking action under Section 63 and other relevant provisions of the Act for violation of the order passed earlier. In the complaint of the complainant, the following orders were passed by the Bench on dated 43.05.2049:- 1. The respondent, after obtaining O.C./C.C. and receiving stamp duty as per rules, shall ensure delivery of possession by dated 34.42.209, and for the delayed period, interest (MCLR + 1) shall be adjusted at the time of taking possession in the outstanding amount of the complainant from the date of taking possession specified in the builder-buyer agreement up to the date of actual possession, and if the interest amount is more than the payable amount, it shall be refunded to the complainant as per rules. 2. If the respondent fails to give possession to the complainant by dated 34.:220i9, then within 60 days after dated 34.:2.20i9, they shall ensure payment of the amount deposited by the complainant along with interest at the rate of MCLR+1 percent from the date of deposit to the date of payment. 3. So far as compensation is claimed by the complainant for the delayed period, the Adjudicating Officer has jurisdiction to determine the same.

On dated 27.04.2020, the complainant submitted an application informing that the order dated 43.05.2049 was not complied with by the promoter / respondent, in furtherance of which notice was issued to the respondent on dated 27.02.2020 vide letter number-4983/RERA/Compliance Notice/20i9-20 directing them to ensure compliance by dated 43.03.2020, but no compliance was made by the respondent and no compliance report was provided either. The file was presented for hearing under Section 63 on dated 40.02.2024. Both parties are present. During the hearing on dated 40.02.2024, the complainant stated that delayed interest up to the year 2047 has been paid by the respondent. Possession has been sought by the complainant. The respondent was directed to submit their proposal regarding delayed interest and possession within two days, but it was not submitted by the respondent. In this regard, the following provisions are provided for action under Section 38 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046:-

38. (1) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. In the same sequence, the following provisions are provided under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 206:- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.

As stated above, Section 38 and Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 20:6 provide that if any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to 5 percent of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. 22232 For imposing penalty under Section 63, the Secretary, RERA shall take necessary action to present the matter before the Authority. Dated: 31/03/2024 (Kalpana Mishra) Member U.P. Real Estate Regulatory Authority

उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-04 उपस्थिति :- श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) शिकायत संख्या : 2020827705 संजय बंसल बनाम तुल्सियानी eager एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 43.05.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. विपक्षी ओ.सी./सी.सी. प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार स्टाम्पशुल्क प्राप्त कर दिनांक 34.42.209 तक कब्जा प्रदान कराना सुनिश्चित करें एवं विलंबित अवधि के लिए मय ब्याज (cr +) के हिसाब से निर्माणकर्ता-क्रेता अनुबंध पत्र में अंकित कब्जा प्राप्ति की तिथि से वास्तविक प्राप्ति की तिथि तक शिकायतकर्ता को बकाया धनराशि में कब्जा : प्राप्ति के समय समायोजित की जाए और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता. को वापस की जाये। 2. यदि विपक्षी दिनांक 34.:220i9 तक शिकायतकर्ता को कब्जा देने में असफल रहता है, तो दिनांक 34.:2.20i9 के पश्चात 60 दिन के अन्दर शा Page शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि McLR+ प्रतिशत की दर से जमा करने - की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक मय ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। 3, जहाँ तक शिकायतकर्ता द्वारा faced अवधि के लिए प्रतिकर की मांग की गई है, इसका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार warty अधिकारी को है।

दिनांक 27.04.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 43.05.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 27.02.2020 को पत्रांक संख्या--4983 /रेरा / BION / 20i9-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 43.03.2020 तक अनुपालन सुनिश्चित करे, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक 40.02.2024 को प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष उपस्थित हैं। दिनांक 40.02.2024 को सुनवाई के शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष-2047 तक का विलम्बित ब्याज विपक्षी द्वारा दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा कब्जे की मांग की गयी है। विपक्षी दो दिन में विलम्बित ब्याज एवं कब्जे के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-38 के अन्तर्गत कार्यवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 38. (I) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, a or the rules and the regulations Page 2

made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate ‘project;. or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 4 धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 63. If any promoter, who fails to comply with, or - contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority. उपरोक्तानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्‍्हीं आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी ma के (लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा ‘eo

rr ०७३७ २२२३२ कमर Page 3 अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। दिनांक :-3] /o3 /2024 ७) ear sai? (कल्पना मिश्रा) सदस्या Boro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 4