Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manish Shrivastava v. Ansal Housing Limited
Complaint No. 10201820714
- Decision date
- 2026-02-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- (020i8207i4 सुनवाई तिथि: 06-02-2026 Manish Shrivastava V/S Ansal Housing Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो asia के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की WH पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मिश्रा उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया कि विपक्षी पिछली कई तिथियों पर अनुपस्थित है और आज की ee नवाई में भी अनुपस्थित है। शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय से विक्रय विलेख व कब्जे की ही को सम्पादित कराने जाने का निवेदन किया गया है। शिकायतकर्ता आदेश दिनांक 33-42-2025 को रजिस्ट्री व wai की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए यूनिट का कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा कितनी धनराशि प्रोमोटर को भुगतान की गयी है उसका विवरण, निर्माण की स्थिति तथा पूर्णता प्रमाण पत्र का शपथ पत्र से समर्थित विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अभी इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है और न ही पोर्टल पर अपलोड है। विपक्षी द्वारा भी आदेश दिनांक 09-07-2025 का अनुपालन नहीं किया गया है, आदेश का अनुपालन न करने का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है। मांग पत्र में गणना स्पष्ट न होने के कारण विपक्षी से गणना पत्र मंगाया गया था, परन्तु पूर्व आदेश का अनुपालन करने के बजाय विपक्षी आज पूर्व 05 सुनवाई तिथियों से अनुपस्थित है। विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। न््यायहित में आज की कार्यवाही रू.25,000,/- हर्जें पर स्थगित की जाती है।
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि eof Cost) की उक्त धनराशि 07 दिन के अन्दर रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या-40050469860, आई.एफ.एस.सी. HIS—IDFBOOZI252 में आर.टी.जी.एस. अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करते हुए साक्ष्य Gee पेज पर दाखिल करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा हर्जें की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा रू25,000,/- की वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने eg नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को प्रेषित कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांक 22-04--2025 में मांगी गयी धनराशि की स्पष्ट गणना तिथि सहित 07 दिन के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करे तथा उसकी भौतिक प्रति रेरा कार्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 07 दिन के अन्दर आदेश दिनांक 34-42--2025 का अनुपालन करना सुनिश्चित HI श्री पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 25-02-2026 को पेश हो। 47 न्यायनिर्णायक अधिकारी