E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- 0203820734 सुनवाई तिथि: 26-44-2025 Manish Shrivastava V/S_ Ansal Housing Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मिश्रा उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। रजिस्ट्री व कब्जें की कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को विस्तार से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया | शिकायतकर्ता का कथन है कि मा. पीठ द्वारा asi के अधीन आदेश दिनांक 04-06-2049 को पारित किया गया है। मा. पीठ के आदेशानुसार शिकायतकर्ता के तीनों मूल फ्लैटों का कब्जा सक्षम कार्यालयों से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त कर उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Ra) की वेबसाईट पर दी गयी परियोजना के पूर्ण होने की समय-सारिणी दिनांक 3i-72-20i9 तक शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि पुरानी दर से प्राप्त कर एवं नियमानुसार विधिक धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रय विलेख करवा कर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करे तथा विलम्ब की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+% सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से दिनांक 07.05.206 से वास्तविक अधिग्रहण देने की तिथि तक भुगतान करना सुनिश्चित करे| ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या, दिनांक: 03.03.2025 दाखिल की गयी है, जिसके प्रस्तर-9 में विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसे परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 22.04.2024 को प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि परियोजना का मानचित्र स्वीकृत हैं। परियोजना पूर्ण है। परियोजना का पूर्णता / अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी हो चुका है। शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा ही चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा यह कथन किया गया कि विपक्षी किसी अन्य व्यक्ति को अधिक मूल्य पर अन्तरित करना चाहता है। अतः अपने हितों की सुरक्षा के लिए यूनिट को कुर्क करने का आदेश पारित करने की प्रार्थना किया है। विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव में यूनिट संख्या-2-%79 रू. 40,46,89 /-, यूनिट संख्या-0-8779 रू. 0,46,8i9/— एवं यूनिट GI-C-GF79 रू. 40,46,849 ,/- ब्याज की धनराशि मांगी गयी है, जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि यह मांग गलत है, क्योंकि विपक्षी द्वारा अपने मांग पत्र दिनांकित 04.05.2043 में तीनों यूनिटों के लिए रू. 83,74,695 की मांग की गयी थी, जबकि शिकायतकर्ता ने रू.85,34,824 /“- विपक्षी को अग्रिम धनराशि के रूप में भुगतान किया गया था, जो मूल कीमत से रू0 4,57,426 /- अधिक है। इसके बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिया गया है और अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर तीनों यूनिटों के सापेक्ष Rs.i0,46,89/- X 3 = 3,40,457/- बकाया की मांग की जा रही है। पक्षकारों के मध्य बकाया धनराशि का विवाद प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता से आवंटित यूनिट का भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद विपक्षी यूनिट को CLE व्य को अन्तरित किये जाने का प्रयास किया जाना कहा गया। Sa 4 E-Court मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों में ee | को कूर्क कर सुरक्षित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः | को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

न्यायहित में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश->%॥ में प्राप्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता को आवंटित प्रश्नगत यूनिट Ge की जाती है। प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने एवं किसी तृतीय पक्ष का हित ता करने से विपक्षी को निषेधित किया जाता है। कुर्की आदेशिका का अनुपालन करने हेतु रेश द्वारा नामित कर्मचारी को कुर्की आदेशिका जारी किया जाय। संबंधित कर्मचारी कुर्की आदेशिका का अनुपालन कर अनुपालन आख्या 02 सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय के Ber प्रस्तुत करे। _ पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 3i-:2-2025 को पेश हो। ( Q7 न्यायनिर्णायक अधिकारी