U.P. Real Estate Regulatory Authority, 06 Jagdish Chandra Bose Marg, Lalbagh, Lucknow. Complaint No.–1020172037 Date 22 January, 2018 Shri Binay Chandra Datta and M/s Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd., Smt. Sushmita Datta, Tower No. 34 Flat No.–604, Flat–B–213, Black Gold Apartment, Oil Commonwealth Games Village, Corporation Housing Society Ltd., Pocket New Delhi. P–2, Sector Omega–1, Greater Noida. ORDER This complaint has been presented by Shri Binay Chandra Datta and Smt. Sushmita Datta in the U.P. Real Estate Regulatory Authority against the respondent promoter M/s Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd. The complaint was registered under Complaint I.D. No.–1020172037 and notice was issued to the respondent. The advocate of the respondent has presented his letter of authority, but despite being present on both dates fixed for hearing, no pleadings were presented on behalf of the respondent. The arguments of the learned advocates of both parties were heard at length. The discussion and findings in the complaint in question are as follows.

The complainants state that they booked Flat No. 1202 in Tower–B–8 in the respondent's Gardenia ''Glory'' project in the month of December, 2009; the Builder–Buyer Agreement was signed on 24–05–2010, according to which possession of the flat was to be delivered in March, 2012. An additional time–limit of three months was permissible along with this. They have paid all instalments as demanded by the respondent according to the Payment–Linked–Plan, and according to the builder's final demand dated 14–03–15 they paid the entire remaining amount on 10–06–2015. Even after a delay of more than 05 years the builder has not given lawful possession, although in view of their personal needs they took fit–out possession of the flat on 12–07–2017. According to the Builder Buyer Agreement, for the delay they should receive delay payment from the builder at the rate of Rs. 5 per square foot per month, and they should receive a refund of the service tax of Rs. 1,26,614.00 taken during the construction works. No reply is being given by the builder regarding delivering possession lawfully. They have requested that lawful possession of the flat be delivered immediately, that payment of penalty for the delay in possession be secured, that the service tax amount be refunded, and that the interest amount on the instalments be refunded.

They have further stated in writing before the Authority that against the total sale price of Rs. 39,67,000.00 they have paid a total of Rs. 40,96,614.00. For the 5-year delay in possession, they should receive payment of Rs. 4,45,500.00. In Paragraph–25 of the Flat–Allottee Agreement executed on 24–05–2010 between the allottee complainants and the respondent promoter, the time limit for delivering possession of the flat is March, 2012, which can be extended by 3 months; thus the final time–limit for delivering possession is June, 2012, and in the event of possession of the flat not being delivered within the prescribed time–limit, according to the arrangement given in Paragraph–25 the promoter shall pay the allottee delay amount at the rate of Rs. 5 per square foot per month on the super area. Fit–out possession has been obtained by the allottee in the month of July, 2017, 5 years after the prescribed date for delivering possession; thus, for the delay period of 5 years in possession, they are entitled to receive payment for the delay period according to the terms of the contract. On the basis of the above discussion, the complaint of the complainant is disposed of with the following order:

1. The respondent promoter–Messrs Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd. is ordered to deliver lawful possession of the allotted flat to the allottee/complainants within 3 months of the order. 2. For the delay in delivering possession of the allotted flat, make payment of the delay amount at the rate of Rs. 5 per square foot of the super area for the period of 5 years from the month of July, 2012 to the month of June, 2017, within 45 days of the order. On the opposite-party promoter not complying with the order, the complainant allottee shall have the right to get the order executed through the U.P. Real Estate Regulatory Authority. Violation of this order shall be punishable under Section–63 and other relevant provisions of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016. The order was signed and pronounced today on 22.01.2018. Date 22.01.2018 [Digitally signed by ABRAR AHMED Date: 2018.02.01 18:33:32 +05'30'] (Abrar Ahmad) Secretary U.P. Real Estate Regulatory Authority. * * * उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, 06 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ। शिकायत संख्या-4020472037 दिनांक 22 जनवरी, 2048 श्री बिनय चन्द्र दत्ता तथा Fo गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्रा0लि0, श्रीमती सुष्मिता दत्ता, टावर नं0 34 फ्लैट नं0-604, फ्लैट-बी-243, ब्लैक गोल्ड एपार्टमेन्ट, आयल कामनवेल्थ गेम विलेज, कारपोरेशन हाउसिंग सोशायटी लि0, पाकेट नई दिल्‍ली। पी-2, सेक्टर ओमेगा-4, ग्रेटर नोएडा। आदेश

श्री बिनय चन्द्र दत्ता तथा श्रीमती सुष्मिता दत्ता द्वारा उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में यह शिकायत उत्तरदाता प्रोमोटर Ao asa एम्स डेवलपर्स प्रोएलि0 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। शिकायत आई0डी0 संख्या-4020472037 पर पंजीकृत कर उत्तरदाता को नोटिस जारी की गयी है। उत्तरदाता के अधिवक्ता द्वारा अपना प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु सुनवाई हेतु नियत दोनो तिथियों पर उपस्थित रहने के बावजूद उत्तरदाता की ओर से अभिकथन नहीं प्रस्तुत किया गया। 4 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के cat को विस्तार से सुना गया। evra शिकायत में विवेचना तथा निष्कर्ष निम्नानुसार है।

शिकायतकर्ता का कथन है कि उन्होंने उत्तरदाता के गार्डनिया “ग्लोरी” प्रोजेक्ट में टावर-बी-8 में फ्लैट Ao 4202 माह दिसम्बर, 2009 में बुक किया था, बिल्डर-बायर एग्रीमेन्ट दिनांक 24-05-2040 को हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार फ्लैट का कब्जा मार्च, 2042 में प्रदान किया जाना था। इसके साथ तीन माह की अतिरिक्त समय-सीमा अनुमन्य थी। उनके द्वारा उत्तरदाता की मांग के अनुरूप पेमेन्ट-लिंक्ड-प्लान के अनुसार सभी किश्तो का भुगतान किया गया है और बिल्डर के अन्तिम मांग दिनांक 44-03--5 के अनुसार समस्त अवशेष धनराशि का भुगतान दिनांक 40-06-2045 को किया गया है। 05 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद भी बिल्डर द्वारा विधिवत कब्जा नहीं दिया गया, यद्यपि कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन्होंने फलैट का फिट--आउट कब्जा दिनांक 42-07-2047 को ले लिया। बिल्डर बायर Wr के अनुसार विलम्ब के लिए बिल्डर से GE wo 5 प्रतिवर्ग फुट प्रतिमास की दर से विलम्ब भुगतान प्राप्त होना चाहिए और निर्माण कार्यो के दौरान लिए गए सर्विस टैक्स रू0 ,26,644.00 का रिफण्ड प्राप्त होना चाहिए। बिल्डर द्वारा विधिक रूप से कब्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा Hele का विधिवत कब्जा तत्काल प्रदान किए जाने, कब्जे में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड का भुगतान कराने, सर्विस टैक्स की धनराशि का रिफण्ड कराने और किश्तों पर ब्याज की धनराशि के रिफण्ड का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा प्राधिकरण में लिखित रूप में अग्रतर यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा कुल विकय मूल्य रू0 39,67,000.00 के सापेक्ष कुल WO 40,96,644.00 का भुगतान किया गया है। कब्जे में 5 वर्ष के विलम्ब के लिए GO 4,45,500.00 का भुगतान प्राप्त होना चाहिए।

आवंटी शिकायतकर्तागण तथा उत्तरदाता प्रोमोटर के मध्य दिनांक 24-05-2040 को निष्पादित फलैट-एलाटी Wire के प्रस्तर-25 में फलैट का कब्जा देने की समय सीमा मार्च, 2042 है जिसमें 3 महीने का विस्तार किया जा सकता हैं, इस प्रकार कब्जा देने की अंतिम समय-सीमा जून, 20i2 है और निर्धारित समय-सीमा में फलैट का कब्जा न देने की दशा में प्रस्तर-25 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रोमोटर द्वारा आवंटी को सुपर एरिया पर प्रतिवर्गफुट पर प्रति माह रू0 5 की दर से विलम्ब धनराशि का भुगतान किया जाएगा। आवंटी द्वारा फिट-आउट कब्जा माह जुलाई, 20:7 4 कब्जा देने की निर्धारित तिथि के 5 वर्ष बाद प्राप्त किया गया है, इस प्रकार कब्जे में 5 वर्षो की विलम्ब अवधि के लिए वह अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार विलम्ब अवधि का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर शिकायतकर्ता की शिकायत निम्नलिखित आदेश के निस्तारित की जाती है: 4. उत्तरदाता प्रोमोटर-मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलि0 को आदेश दिया जाता है कि आवंटी /शिकायतकर्तागण को आवंटित फ्लैट का विधिवत कब्जा आदेश के 3 महीन के अन्दर प्रदान करें। 2. आवंटित फ्लैट का कब्जा देने में विलम्ब के लिए माह जुलाई, 2042 से माह जून, 2047 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सुपर एरिया के प्रति aime पर रू0 5 की दर से विलम्ब धनराशि का भुगतान आदेश के 45 दिन के अन्दर करें। विपक्षी प्रोमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किए जाने पर शिकायतकर्ता आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का कियान्वयन करा Ue | इस आदेश का उल्लंघन उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

आदेश आज दिनांक 22.04.2048 को हस्ताक्षरित तथा उदघोषित किया गया। दिनांक 22.04.2048 (अबरार अहमद) A B RA R Digitally signed हि सचिव कक हक प्राधिकरण by ABRAR .प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण | AHMED AHMED bate: 2078.02.0: 8:33:32 +05'30'