U.P. Real Estate Regulatory Authority, Lucknow. Navin Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan, Kalakankar House Old Hyderabad, Lucknow-226007 Bench-02 Presence:- Shri Bhanu Pratap Singh (Member) Complaint Number: 4020472037 Binay Chandra Datta and Suktima Datta ... Complainants vs. M/s Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd. ... Respondent Order under Section 63 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 206 This file has been presented for taking action under Section 63 and other relevant provisions of the Act for violation of the order passed earlier. In the complaint in question of the applicant, the following orders were passed on dated 22.04.2048:- "1. The respondent promoter M/s Gardenia Aims Developers Pvt. Ltd. is ordered to deliver duly possession of the flat allotted to the allottee / complainants within 03 months of the order. 2. For delay in delivering possession of the allotted flat, pay delayed amount at the rate of Rs. 5 per sq. ft. of super area for a period of 05 years from the month of July 2042 to the month of June 20:7 within 45 days of the order."

The order dated 22.04.2048 was not complied with by the promoter / respondent in the complaint in question, in furtherance of which notice was issued to the respondent on dated 24.04.2049 vide letter number- 334 / RERA / Compliance Notice / 208-49 informing them to make available compliance report by dated 08.02.2049, but no compliance report was made available by the respondent. After which, recovery certificate of Rs. 4,05,000/- was issued against the respondent on dated 04.05.2049. Subsequently, on dated 44.40.2049, the said amount was transferred into the applicant's account number 37836770774. Thereafter, the file was presented before the Bench for hearing under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046 on dated 02.42.2020, 28.04.2024 and 08.03.202, and it was informed by the complainant that the final order dated 24.04.20:8 passed by the Bench has not yet been complied with by the respondent. Here it is also noteworthy that during the hearings of the complaint in question, the respondent was directed by the Bench to present its written statement before the Bench, in compliance of which the respondent submitted its written statement before the Bench stating that a cheque of Rs. 4,05,000/- had been sent by them to the Tehsildar, Gautam Buddha Nagar on dated 27.05.20i9. It was also stated by the respondent that they have received no-objection certificates and other certificates from the competent departments regarding the said project.

It is to be noted that the evidence and documents available on the file were examined. From the examination, it is clear that payment of Rs. 4,05,000/- towards interest for the delayed period has already been made by the respondent to the Tehsildar, Gautam Buddha Nagar on dated 27.05.2049. Thereafter, the said amount was recovered by the Tehsildar, Gautam Buddha Nagar and sent to the U.P. Real Estate Regulatory Authority via bank draft on dated 24.08.20i5. Subsequently, the said amount was transferred by the U.P. Real Estate Regulatory Authority on dated 44.40.2049 into the applicant's account number 067045855058, evidence of which is available on the file. Therefore, from the above, it is clear that the respondent is not liable for payment of interest for the delayed period because the above amount has already been paid by them. Therefore, in such circumstances, there is no justification for taking action against the respondent / promoter under Section 63 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2046. Therefore, in accordance with the order dated 22.04.208 passed earlier by the Bench, the applicant may obtain possession of their unit upon making payment as per rules according to the buyer-seller agreement. Dated: -- / /202 202 (Bhanu Pratap Singh) Member U.P. Real Estate Regulatory Authority

उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ--02 उपस्थिति :- श्री भानु प्रताप सिंह (सदस्य) परिवाद संख्या : 4020472037 बिनय चन्द्र दत्ता एवं सुक्तिमा eee प्रार्थी बनाम मेसर्स गार्डनिया एम्स डेवलपर्स mofo nnn प्रतिपक्षी भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की धारा- 63 के अन्तर्गत आदेश यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी के प्रश्नगत परिवाद में दिनांक- 22.04.2048 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- 4. . उत्तरदाता प्रोमोटर मेससट गार्डिनिया एम्स डेवलपर्स प्राणलि0 को आदेश दिया जाता है कि आवंटी / शिकायतकर्तागण को आवंटित फ्लैट का विधिवत कब्जा आदेश के 03 महीन के अन्दर प्रदान करे। 2. आवंटित फ्लैट का कब्जा देने में विलम्ब के लिए माह जुलाई 2042 से माह जून 20:7 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए सुपर एरिया के प्रति वर्गफुट पर रू0 5 की दर से विलम्ब धनराशि का भुगतान आदेश के 45 दिन के अन्दर करे |“ Page l

प्रश्नगत परिवाद में प्रोमोटर / प्रतिपक्षी द्वारा आदेश दिनांक- 22.04.2048 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में प्रतिपक्षी को दिनांक- 24.04.2049 को पत्रांक संख्या- 334 /रेरा / अनु0नोटिस / 208-49 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक- 08.02.2049 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध करे, परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिसके उपरान्त प्रतिपक्षी के विरूद्ध दिनांक- 04.05.2049 को वसूली प्रमाण-पत्र रू0 4,05,000/— का जारी किया गया। तदोपरान्त दिनांक- 44.40.2049 को प्रार्थी के खाता संख्या- 37836770774 में उक्त धनराशि का हस्तांतरण कर दिया गया । तत्पश्चात्‌ पत्रावली को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक- 02.42.2020, 28.04.2024 एवं 08.03.202 को पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी cen well द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक- 24.04.20:8 का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परिवाद की सुनवाईयों के दौरान पीठ द्वारा प्रतिपक्षी को निर्देशित किया गया कि वह अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत करे जिसके अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा अपना लिखित पक्ष पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि उनके द्वारा तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- 27.05.20i9 को WO 4,05,000/— का चेक प्रेषित कर दिया गया था। प्रतिपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उक्त परियोजना के सम्बन्ध में उन्हें सक्षम विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके है।

सूच्य है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया। परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी द्वारा विलम्बित अवधि का ब्याज BO 4,05,000,//- का भुगतान तहसीलदार, गौतमबुद्धनगर को दिनांक- Page 2 27.05.2049 को किया जा चुका है। जिसके उपरान्त तहसीलदार, गौतमबद्धनगर ERI vad धनराशि की वसूली कर दिनांक- 24.08.20i5 को उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। तदोपरान्त उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक- 44.40.2049 को vad धनराशि का हस्तांतरण प्रार्थी के खाता संख्या- 067045855058 4 कर दिया गया। जिसके साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी विलम्बित अवधि के ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा उपरोक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी /सम्प्रवर्तक के विरूद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा- 63 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पीठ द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक- 22.04.208 के अनुरूप प्रा्थी केता-विकेता अनुबन्ध-पत्र के अनुसार नियमानुसार भुगतान कर अपनी इकाई का अधिपत्य प्राप्त करें | दिनांक — / /202 |. s}o ९ | 202 (arg, प्रताप सिंह) सदस्य उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 3