E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- :02072037 सुनवाई तिथि: 4-02-2026 Binay Chandra Dutta & Sushmita Dutta Gardenia Aims Developers Pvt Ltd आदेश पत्र शिकायत वीडियो काल्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी] पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप तिवारी उपस्थित | विपक्षी द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दे दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कब्जा प्राप्त करना स्वीकार किया, केवल रजिस्ट्री की कार्यवाही अभी शेष है। रजिस्ट्री के संबंध में विपक्षी द्वारा यह बताया गया कि प्राधिकरण की देयता होने के कारण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसलिए रजिस्ट्री नही की जा सकी है। विपक्षी की ओर से बताया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

विपक्षी की प्राधिकरण पर देयता है, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा उ.प्र. शासन के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत किया था। उ.प्र. शासन के प्रमुख सचिव द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए प्राधिकरण को आदेशित किया गया कि विपक्षी की 422 पूर्ण रूप से निर्मित की जा चुकी आवासीय यूनिटों की नीलामी के माध्यम से विक्रय कर अपने देयकों को वसूलने के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे प्रोमोटर को वापस कर दिया wa] शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि विपक्षी द्वारा शिकायत्तकर्ता पर भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज आरोपित किया जा रहा है, जबकि विपक्षी को अभी तक अधिभोग प्रमाण पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए विपक्षी द्वारा ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता | विपक्षी की ओर से कहा गया कि उसके पास मान लिया गया अधिभोग प्रमाण पत्र (डीम्ड ओ.सी.) उपलब्ध है, इसलिए वह शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान में विलम्ब होने पर विलम्ब ब्याज वसूल कर सकता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की प्रति रेरा पोर्टल अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति इस न्यायालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: 27-02-2026 को पेश हो | न्यायनिर्णायक अधिकारी 34