Allahabad High Court
Amit Singh v. State of U.P. thru. Secy. Home Lko & Ors.
BAIL/4277/2026
- Decision date
- 2026-06-19
- Text availability
- Full text
- Judges
- Subhash Vidyarthi
Source: Indian High Court Judgments, AWS Open Data (CC BY 4.0) ↗
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Judgment text
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 4277 of 2026 Amit Singh .....Applicant(s) Versus State Of U.P. Thru. Secy. Home Lko And Others .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) : Pravin Singha Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम श्री भानु प्रताप सिंह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 2. धारा 439 दं०प्र०सं०/483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) में प्रस्तुत इस प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रार्थी ने मुकदमा अपराध संख्या 66 सन 2026, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(2) बी०एन०एस तथा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, थाना डलमऊ, जिला-रायबरेली, में जमानत की प्रार्थना की है। 3. उपरोक्त प्रकरण दिनांक 14.03.2026 को लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी शिकायतकर्ती की पंद्रह वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। 4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अंकित अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि उसकी आयु 17 वर्ष है, वह कक्षा नौ तक पढ़ी है, वह प्रार्थी जो कि उसके मामा का लड़का है, से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती थी इसलिए वह उसके साथ चंडीगढ़ गई, वापस आकर एक मंदिर में उससे शादी की एवं उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में रही। 5. चिकित्सकीय परीक्षण के समय पीड़िता ने चिकित्सिका को भी ऐसा ही बयान दिया। परीक्षण में चोट अथवा बल प्रयोग का कोई चिह्न नहीं पाया गया।
6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अंकित अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि प्रार्थी को एक साल से जानती है तथा उससे शादी कर ली है तथा उसी के साथ रहना चाहती है। BAIL No. 4277 of 2026 2 7. प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी एक 18 वर्षीय निर्दोष नवयुवक है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ने प्रार्थना-पत्र को विरोध करते हुए कहा कि विवेचना में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप-पत्र दिनांक 19.05.2026 को प्रस्तुत किया जा चुका है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ने बताया कि इस प्रार्थना-पत्र की जानकारी पुलिस के माध्यम से शिकायतकर्ता/पीड़ित को भेज दी गई है। 9. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जबकि पीड़िता ने अपने किसी भी बयान में प्रार्थी द्वारा किए गए किसी दुष्कृत्य का कथन नहीं किया है, प्रार्थी एक 18 वर्षीय नवयुवक है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 20.03.2026 से अभिरक्षा में है जबकि विवेचना पूर्ण हो चुकी है, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। 10. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। 11. आवेदक को निम्नलिखित शर्तोंं के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए: - (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा; (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा। (Subhash Vidyarthi,J.) June 19, 2026 Sumit
Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench