HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 3912 of 2026 Abhijeet Sharma And Another .....Applicant(s) Versus State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Home Lko. .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) : Dinesh Kr. Chaudhary Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Court No. - 11 HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J. 1. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार चौधरी तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम श्री गणेश दत्त भट्ट को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 2. धारा 438 दं०प्र०सं०/ 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रार्थीगण ने मुकदमा अपराध संख्या 127 सन 2025 अन्तर्गत धारा 3 (1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी में जमानत की प्रार्थना की है। 3. उपरोक्त प्रकरण एक पुलिस के प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्रार्थीगण तथा एक अन्य व्यक्ति जाहिद जमाल सिद्दिकी के विरुद्ध लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ जिसमें कहा गया कि अभियुक्तगण ने एक संगठित आपराधिक गिरोह स्थापित किया है तथा वे कंपनी बनाकर प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लोगों से धन प्राप्त कर संबंधित प्लॉट बैनामा न कर अवैध तरह से धनोपार्जन कर रहे हैं। 4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न गैंग चार्ट में तीन प्रकरणों में प्रार्थीगण की संलिप्तता दर्शायी गयी है जिन सभी में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण 11 अन्य आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त हैं जिन सभी में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश हो चुका है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण में विवेचना अभी लंबित है। 6. प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में कहा गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रार्थीगण न तो किसी गिरोह के नेता हैं BAIL No. 3912 of 2026 2 और न ही सदस्य हैं। 7. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को वर्तमान मामले में केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास है और प्रार्थीगण दिनांक 17.12.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। प्रथम दृष्टया यह मानने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थीगण कथित अपराध के दोषी हैं। 8. प्रार्थीगण की दोषसिद्धि की स्थिति में न्यूनतम सजा दो वर्ष का कारावास है। 9. पत्रावली में ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह उचित आशंका उत्पन्न हो कि प्रार्थीगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या प्रार्थीगण फरार हो जाएंगे और मुकदमे का सामना नहीं करेंगे या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके द्वारा कोई अन्य अपराध किए जाने की संभावना है। 10. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार हैं। 11. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। 12. प्रार्थीगण को निम्नलिखित शर्तोंं के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट / न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाएः -

(i) प्रार्थीगण अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे; (ii) प्रार्थीगण अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे; (iii) प्रार्थीगण विाचरण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होंगे। (Subhash Vidyarthi,J.) June 17, 2026 Sumit Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench